पटना: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आज बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बिहार में 5700 किलोमीटर सडकों के निर्माण के लिए इस वर्ष जुलाई महीने में 4130 करोड रुपये की मंजूरी दी गयी है.
बिहार के नक्सल प्रभावित पश्चिमी चंपारण जिला में ग्रामीण कार्यों की समीक्षा के लिए यहां आए जयराम ने पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बिहार में 5700 किलोमीटर सडकों के निर्माण के लिए इस वर्ष जुलाई महीने में 4130 करोड रुपये की मंजूरी दी गयी है.
उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई के तहत बिहार में पिछले 12 वर्षो में मिली यह सबसे बडी राशि है और इसके तहत इस राज्य के सभी 38 जिलों में 2400 ग्रामीण सडकों और 190 पुलों का निर्माण किया जाएगा.
जयराम ने बताया कि 4130 करोड रुपये की लागत से बनाई जाने वाली इन सडकों में से 80 प्रतिशत सडकें प्रदेश के 10 जिलों अररिया, औरंगाबाद, दरभंगा, जमुई, कैमूर, मधुबनी, नवादा, सीतामढी, रोहतास और पश्चिमी चंपारण जिलों की सडकें शामिल हैं. उन्होंने बताया कि बिहार के इन दस जिलों में तीन जिलों अररिया, दरभंगा और मधुबनी को छोडकर बाकी अन्य सात जिले नक्सल प्रभावित हैं.
जयराम ने बताया कि देश के सभी 82 नक्सल प्रभावित जिलों में आधारभूत संरचना के निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्राथमिकता दी गयी है और इसके तहत वे 50 ऐसे जिलों का दौरा कर चुके हैं जिसमें बिहार के तीन जिले जमुई, औरंगाबाद और सीतामढी शामिल हैं और आज एवं कल बिहार की अपनी यात्रा के दौरान यहां के नक्सल प्रभावित पश्चिमी चंपारण जिला में वे ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे.
