पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्य के अंदर एक से दूसरे स्थान तक माल भेजने के लिए रोड परमिट सीमा एक लाख रुपये तय करने की मांग की है. मोदी ने कहा कि 13 जून को वित्त मंत्री की हैसियत से उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव को यह निर्देश दिया था.
लेकिन, पूर्व वाणिज्य कर आयुक्त सुधीर कुमार ने बिना उनके परामर्श के इसे 50 हजार से घटा कर 25 हजार रुपये कर दिया. सुचारु रूप से व्यापार करने व राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव के लिए यह जरूरी था.
चेकपोस्टों को किया जाये व्यवस्थित : उन्होंने कहा कि चेकपोस्टों पर आधारभूत संरचना बढ़ाने और उसे व्यवस्थित करने की जरूरत है. बाहर से आनेवाले माल से ही बिहार को सर्वाधिक राजस्व मिलता है.
चेकपोस्टों के व्यवस्थित नहीं होने से डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनियों के सीएनएफ एजेंटों को 144 घंटे में ऑर्डर का माल पहुंचाने में परेशानी होती है. वहीं, कोई भी ट्रांसपोर्टर 25-50 हजार रुपये का समान लेकर जाने के लिए तैयार नहीं है. इससे व्यापारी परेशान हैं. ऐसे हालात में डीलरों के समान पहुंचाने की समय सीमा बढ़ायी जानी चाहिए.
