पीडीएस दुकानों के आवंटन में आरक्षण

एससी को 16 %, एसटी को 01%, अति पिछड़े को 18%, पिछड़ा वर्ग को 12% पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 03% दुकानें आरक्षित

पटना : राज्य में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों (पीडीएस) के आवंटन में आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

बैठक के बाद प्रधान सचिव, कैबिनेट बी प्रधान ने बताया कि बिहार प्रदेश जनवितरण प्रणाली दुकानदार संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण संशोधन आदेश 2011 में परिवर्तन के अनुसार अब पीडीएस दुकानों के आवंटन में इस प्रकार आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

कैबिनेट की मंजूरी के बाद राशन दुकानों में 16 प्रतिशत दुकानें यानी 10 हजार से अधिक दुकानें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गयी है. इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को एक प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 18 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग- के आवेदकों को 12 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 03 प्रतिशत दुकानें आरक्षित कर दी गयी है.

कैबिनेट सचिव ने बताया कि आरक्षण का मानक अनुमंडल स्तर पर लागू किया जायेगा. पीडीएस दुकानों के आवंटन में अनुकंपा मामले को छोड़ कर स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां, महिलाएं या महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिक की सहकारी समितियां, विकलांग, शिक्षित बेरोजगार और संबंधित पंचायत या वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी. उन्होंने बताया कि दुकानों का आवंटन के मामले में जन संख्या और आरक्षण मापदंड का अनुपात किया जाना आवश्यक होगा. कैबिनेट की इस निर्णय से राज्य में आवंटन के लिए शेष बचे 12 हजार से अधिक पीडीएस दुकानों में से लगभग 10 हजार से अधिक दुकानें अनुसूचित जनजाति समुदाय को आवंटित होगा.

धान खरीद पर 300 बोनस पर लगी मुहर

पटना. राज्य में धान की खरीदारी पर 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा. यह निर्णय मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस निर्णय से राज्य के किसानों को अब प्रति क्विंटल 1660 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी. केंद्र सरकार ने इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1360 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है.

कैबिनेट की बैठक के बाद विभागीय प्रधान सचिव बी प्रधान ने बताया कि 2014-15 में इस मद में भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से पांच सौ करोड़ रुपये की निकासी की अनुमति दी गयी है. उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए चार सौ करोड़ रुपये और इस मद में 2013-14 के बकाये की भुगतान के लिए एक सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. प्रधान ने बताया कि राज्य सरकार ने इस साल 30 लाख मीटरिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है.उन्होंने कहा कि धान की खरीद से लक्षित जनवितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए चावल की आवश्यकता को पूरा किया जायेगा. उन्होंने बताया कि पूर्व के वर्ष में किसानों को प्रति क्विंटल 250 रुपये बोनस दिया गया था.

अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित का वेतन

पटना. राज्य के प्राइमरी स्कूलों के उच्च शिक्षा योग्यता वाले शिक्षकों को अब प्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा. निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट के प्रधान सचिव बी प्रधान ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति नियमावली 1991 के आधार पर अप्रशिक्षित उच्च योग्यता वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है. गंगा में कहलगांव से सुलतानगंज तक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गयी. संचालन के लिए निदेशक समेत 18 पद होंगे. प्रधान सचिव ने बताया कि केंद्र की स्थापना से राज्य में डॉल्फिन के समुचित विकास के लिए आवश्यक शोध होगा.

इससे क्षेत्र में इको टूरिज्म या इको विकास की संभावना को बल मिलेगा. पटना जिले के पीरबहोर थाना के गांधीघाट में ओपी की स्थापना के लिए 17 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गयी. बांका में केंद्रीय विद्यालय के भवन के लिए चार एकड़ गैर मजरूआ जमीन मात्र एक रुपये के टोकन पर 30 साल के लिए लीज की गयी है. सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के तहत बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है.

सरकार के निर्णय से राज्य के तीन लाख 75 हजार बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा. राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (बिहार राज्य केंद्रीय पुस्तकालय) के कर्मियों को वेतन के लिए 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी. केंद्रीय सुरक्षा बल में कार्यरत कर्मी नक्सली या अन्य मुठभेड़ में वीरगति प्राप्त करते हैं, तो आश्रितों को पांच लाख रुपये अनुदान मिलेगा. हाइकोर्ट के निर्देश पर पीएचइडी के सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता सुरेश पांडेय को 5 मार्च, 1994 से मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर वैचारिक प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया.