पटना: नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विभाग में पैसे की कमी नहीं है. यही कारण है कि सौ करोड़ रुपये पटना नगर निगम को उपलब्ध कराये गये, लेकिन अब तक उपलब्धि शून्य है. इतना ही नहीं, तत्कालीन नगर आयुक्त को नालों के साथ हाइकोर्ट के निर्देशानुसार सड़कों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया, लेकिन अब तक नालों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है. श्री चौधरी बुधवार को नगर निगम स्टाफ यूनियन द्वारा बांकीपुर अंचल कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे.
फाइल आ जाये तो कर दूंगा साइन : श्री चौधरी ने यूनियनों की मांग पर कहा कि आजीवन पारिवारिक पेंशन योजना को लेकर पहले ही तत्कालीन नगर आयुक्त को फाइल बढ़ाने का निर्देश दिया गया था. अगर तत्कालीन नगर आयुक्त आजीवन पेंशन योजना की फाइल बढ़ा दे, तो आज के आज फाइल पर मेरा हस्ताक्षर हो जायेगा. उन्होंने कहा कि पेंशन का लाभ वर्ष 2004 से पहले सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा और राज्य के सभी नगर निकायों में कैंप लगा कर अनुकंपा की बहाली की जायेगी. इसकी प्रक्रिया अगले एक माह में शुरू कर दी जायेगी. समारोह का संचालन यूनियन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने किया. इस मौके पर अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार के अलावा नीरज कुमार वर्मा, शिवकांत झा, नेवी पासवान सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे.
मॉडल निगम के रूप में विकसित होगा पटना
मंत्री ने छठ पूजा के दौरान किये गये बेहतर कार्य के लिए निगम कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि राजधानी में 364 दिन कैसे छठ पर्व मनाया जाये. इस पर विचार करना होगा और इसमें आप कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. इसके साथ ही साबित भी करना होगा. पटना को जलजमाव की समस्या से मुक्त करना है, तो सकारात्मक रुख अपनाना होगा. उन्होंने कहा कि राजधानी को खूबसूरत व विकसित शहर बनाना है. इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है. इसके लिए पटना नगर निगम को मॉडल निगम के रूप में विकसित करेंगे.
अपर आयुक्त ने अतिरिक्त प्रभार से मुक्ति के लिए लिखा पत्र
अपर नगर आयुक्त (सफाई व योजना) शीर्षत कपिल अशोक ने अतिरिक्त जिम्मेवारी से मुक्ति के लिए नगर आयुक्त को पत्र लिखा है. आयुक्त कुलदीप नारायण को 11 नवंबर व 26 दिसंबर को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य जल पर्षद के एमडी के साथ योजना व सफाई देखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है. मुङो सफाई या योजना में से एक शाखा की जिम्मेवारी दी जाये. पत्र के आलोक में बुधवार को नगर आयुक्त ने नगर आवास विकास विभाग के सचिव को पत्र भेज मार्गदर्शन मांगा है. उन्होंने सचिव से अनुरोध किया गया है कि निगम में अपर नगर आयुक्त का पूर्ण पदस्थापन किया जाये अथवा प्रबंध निदेशक के भार से मुक्त कर दिया जाये.
तत्कालीन कार्यपालक अभियंता निलंबित
जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता व नगर निगम के पूर्व कार्यपालक अभियंता ब्रrादेव दूबे को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. श्री दूबे पर निगरानी थाना कांड संख्या 54/10 में अभियुक्त बनाया गया था. उन पर भवन नक्शा स्वीकृति में वित्तीय अनियमितता, नियमों का उल्लंघन, अनेकों मामले में अपार्टमेंट एक्ट 06 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.
