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जीवन दान मिला तो 20-20 मैच की तरह विकास करूंगा : मांझी

जहानाबाद (नगर) : जहानाबाद में बिहार के मुख्‍यमंत्री जीतनराम मांझी ने मीडिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि फालतू खबरों से प्रशासनिक तंत्र कमजोर होता है. मीडिया वाले फालतू खबरें चलाते रहते हैं. कभी कहते हैं कि जीतनराम का आज अंतिम दिन है तो कभी कहते हैं कि आज कुरसी छीन जायेगी. कभी हमसे […]

जहानाबाद (नगर) : जहानाबाद में बिहार के मुख्‍यमंत्री जीतनराम मांझी ने मीडिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि फालतू खबरों से प्रशासनिक तंत्र कमजोर होता है. मीडिया वाले फालतू खबरें चलाते रहते हैं. कभी कहते हैं कि जीतनराम का आज अंतिम दिन है तो कभी कहते हैं कि आज कुरसी छीन जायेगी. कभी हमसे पूछते हैं कि आज सीएम कौन है तो कभी पूछते हैं कि कल आप सीएम रहेंगे या नहीं. ऐसे फालतू की बातों से प्रशासनिक तंत्र कमजोर होता है तथा विकास की गति प्रभावित होती है. ऐसे समाचारों से मीडिया परहेज करे. ऐसे समाचार चलाने वालों के खिलाफ प्रबुद्ध लोग मुकदमा करें. सीएम ने कहा कि मुझे जीवन दान मिल गया तो मैं 20-20 मैच की तरह विकास का कार्य करूंगा.

गरीब सरकारी जमीन पर कब्जा करे तो खुशी

पटना : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकारी जमीन पर अगर गरीब कब्जा करता है तो उन्हें खुशी होती है. वन विभाग की जमीन हो या फिर नदी-तालाबों की जमीन, इन सब जगहों पर अमीर ही कब्जा कर लेते हैं. अगर उसमें गरीब रहता है तो उन्हें खुशी मिलती है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह सरकारी जमीनों पर बसे गरीब लोगों को हटाने के पहले उनके रहने की व्यवस्था कर लें. इसके बाद ही जमीन खाली करायी जायेगी. वे शनिवार को भूमि न्यायाधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन से गरीबों को हटाने से पहले उनके लिए अलग जगह की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके लिए उन्होंने सरकार के संबंधित विभाग को ड्राफ्ट तैयार करने और मुख्यमंत्री सचिवालय को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया.

उन्होंने कहा कि गांवों-कसबों में जो सरकारी जमीन है उसका सार्वजनिक उपयोग हो सकता है. उस पर तालाब समेत अनके चीजें बनायी जा सकती हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर अमीर लोगों का कब्जा हो जाता है. अमीर लोग चार-पांच मजदूर-गरीब का नाम आगे कर पूरी जमीन हथिया लेते हैं. गरीबों को उकसाया जाता है,उन्हें लड़ाया जाता है और गरीब फ्रस्टेशन में अपनी 15 रुपये की भी जमीन पांच रुपये में बेच देते हैं. इसके बाद वो अमीर उसे अपने नाम पर कर और ज्यादा मुनाफा के अनुसार बेच देता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवादों का त्वरित निष्पादन आवश्यक है. इस पर न्यायाधीकरण समेत सभी ध्यान देंगे तो कार्रवाई होगी. आज कोर्ट में गलत मुकदमा भी आ जाता है, जिसकी वजह से जो फैसला आता है वह भी गलत होता है. गरीबों को गवाह नहीं मिलता, जिससे उनका केस खत्म हो जाता है. सीएम ने कहा कि आज कोर्ट में जज जो होते हैं वह न्याय नहीं देते हैं, बल्कि फैसला सुनाते हैं. सबूतों के आधार पर जो सही होता है उसी के हक में फैसला आता है. एक बार पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट में न्यायाधीश से न्याय की गुहार लगायी थी तो कोर्ट ने सीधे कहा था कि वह न्याय देने के लिए नहीं, फैसला सुनाने के लिए बैठे हैं.

गरीबों के न्याय के लिए संकल्पित है सरकार

भू राजस्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के न्याय के लिए संकल्पित है. जनता दरबार में जमीन से जुड़े ऐसे कई मामले आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं था. इसलिए बिहार न्यायाधीकरण का गठन किया गया. जमीन से जुड़ी समस्याएं दूर करने के लिए प्रमंडल के आधार पर कैंप लगाये जा रहे हैं. साथ ही राजस्व के लिए भी हर मंगलवार को कैंप लग रहा है. इसमें जहां भी शिथिलता बरती जायेगी वहां के सीओ पर कार्रवाई होगी. समारोह में बिहार न्यायाधीकरण की अध्यक्ष मृदुला सिन्हा, भू राजस्व विभाग के प्रधान सचिव व्यास ने भी अपने विचार व्यक्त किये.

अपनी आत्मा की भी आवाज सुनें अधिकारी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी नसीहत दी. उन्होंने कहा कि इन मामलों पर अधिकारी काम करते हैं. जो संवेदनशील होते हैं उनके यहां कम मामले आते हैं, जबकि जो निष्क्रय अधिकारी होते हैं वहां ज्यादा मामले रहते हैं. अधिकारियों की कोशिश होनी चाहिए कि बिहार न्यायाधीकरण कोर्ट में कम से कम मामले आयें. सभी को गरीबों के प्रति संवेदना की आवश्यकता है. लोभ-लाभ में अधिकारी काम कर देते हैं, लेकिन गलत करने पर दिल में जरूर बात उठती होगी. अधिकारी अपनी आत्मा की भी बात जरूर सुनें.

हर प्रखंड के पांच गांव बनेंगे आदर्श ग्राम : मांझी

जहानाबाद में सीएम ने कहा कि आदर्श ग्राम की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक प्रखंड से पांच गावों का चयन कर उसे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित किया जायेगा. इस योजना के तहत वैसे गांवों का चयन किया जायेगा जहां अनुसूचित/जनजाति की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो. प्रत्येक वर्ष पांच गांवों का चयन कर उसे विकसित करने का कार्य 2020 तक चलेगा. उन्होंने कहा कि सूबे में न्याय के साथ विकास हो रहा है. विकास की गति को और तेज करने के लिए हमने नरेंद्र मोदी से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है ताकि केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल सके और प्रदेश का विकास हो सके. उन्होंने आह्वान किया कि जीतन मांझी को महादलितों के विकास के लिए सहयोग करें. अगर उनके कार्यकाल में विकास नहीं होगा तो कब होगा.

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