लोकायुक्त कार्यालय में 217 पद सृजित, पटना में दो स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

पटना: विश्व बैंक की मदद से पटना के बेऊर और करमली चक में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा. नेशनल गंगा रीवर बेसिन ऑथोरिटी (एनजीआरबीए) योजना के तहत प्लांट बन रहा है. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. दोनों प्लांट के निर्माण पर 158 करोड़ 26 लाख रुपये का खर्च आयेगा. इससे शहर का गंदा या सीवरेज का पानी गंगा में सीधे नहीं गिरेगा.

कैबिनेट सचिव बी. प्रधान ने कैबिनेट में लिये गये फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पीके फिल्म को राज्य में मनोरंजन कर मुक्त कर दिया गया है. कैबिनेट ने इस पर निर्णय मंगलवार को लिया, लेकिन राज्य में दो जनवरी से ही फिल्म को कर मुक्त कर दिया गया है.

इसके अलावा बिहार लोकायुक्त कार्यालय में 217 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों का सृजन किया गया है. इन पदों पर जल्द ही बहाली होगी. पथ निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत 117 कनीय अभियंता को एक साल के लिए फिर से नियोजित करने की अनुमति दी गयी है. रोहतास जिले के बंजारी स्थित मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट फैक्टरी को रुग्ण इकाई घोषित करते हुए औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए छूट देने का फैसला लिया गया है. बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली,2010 के नियम 5 को संशोधित किया गया है.