पटना : 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बिहार न्याय के साथ विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है. 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी के कोलकाता में झंडोत्तोलन में व्यस्त होने के कारण उनके स्थान पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मांझी ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल हैं.
त्रिपाठी ने गणतंत्र दिवस के अवसर अपने स्थान पर मांझी को परेड की सलामी के लिए अधिकृत किया था. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया था. इस अवसर पर अपने संबोधन में मांझी ने कहा कि न्याय के साथ विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है जिसके कार्यान्वयन के लिए सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम बनाये हैं. उन कार्यक्रमों के आधार पर राज्य सरकार की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही है.
मांझी ने कहा कि उन्होंने घोषणा की थी कि किसानों को कृषि कार्य के लिए विद्युत कनेक्शन के लिए विशेष अभियान चलाकर 6 माह में विदयुत कनेक्शन सुनिश्चित किया जायेगा जिसपर अमल करते हुए आगामी 6 फरवरी से पूरे प्रदेश में शिविर लगाकर कृषकों को विद्यु कनेक्शन दिया जायेगा.
उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालयों में औसतन 20 से 22 घंटे बिजली आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए विशेष निदेश दिये हैं. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत सभी विद्युतरहित गांवों के विद्युतीकरण की योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है और इस पर काम भी प्रारंभ कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत संचरण प्रणाली की क्षमता बढ़ाकर तीन हजार मेगावाट हो गयी है तथा अगले वर्ष तक इसे 4 से 5 हजार मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है. इसी क्रम में पहली बार पिछले वर्ष अक्तूबर से 2800 मेगावाट से अधिक बिजली आपूर्ति की गयी.
मांझी ने कहा कि सरकार के अथक प्रयासों का नतीजा है कि कांटी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 110 मेगावाट की दो इकाईयों तथा बाढ की 660 मेगावाट की इकाईयों में बिजली उत्पादन प्रारंभ हो गया है. नवीनगर में 660 मेगावाट की तीन इकाईयों का निर्माण कार्य जारी है.
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की जदयू सरकार के समक्ष विद्युत आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि वर्ष 2012 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि प्रदेश में वर्ष 2015 तक बिजली की स्थिति ठीक नहीं होने पर वे जनता के बीच वोट मांगने नहीं जायेंगे.
