पटना: अच्छे दिनों की आस दिला कर केंद्र में पहुंची मोदी सरकार गुरुवार को दूसरा रेल बजट पेश करेगी. अपना पहला रेल बजट पेश कर रहे सुरेश प्रभु से बिहारवासियों को काफी उम्मीद होगी. देश को कई रेल मंत्री देने वाला बिहार अपनी रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की बाट जोह रहा है. राज्य से जुड़ी करीब 100 छोटी-बड़ी परियोजनाएं पैसे के अभाव में अटकी पड़ी है.
न मिली बुलेट ट्रेन, न दुरंतो
बिहार पिछले दो-तीन साल से दुरंतो या बुलेट ट्रेन की आस लिये बैठा है. खास कर दिल्ली रूट पर यात्रियों की मारा-मारी देखते हुए इसका दावा भी बनता है. लेकिन नहीं मिल रही है. रेल मंत्री ममता बनर्जी ने अपने काल में पटना-शालीमार (कोलकाता) के बीच एक दूरंतो दी, मगर उसका कोई खास लाभ नहीं है. वैसे इस बजट में बुलेट ट्रेन की भी उम्मीद है. संभव है कि बिहार के नजदीक बनारस से होकर गुजरने वाली बुलेट ट्रेन बजट में पास हो.
नहीं मिला धन
पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार व लालू प्रसाद के रेलमंत्रित्व काल में बिहार को कई बड़ी रेल परियोजनाएं मिली थी, मगर राशि के अभाव में यह परियोजनाएं लगभग बंद पड़ी हैं. सिर्फ छपरा रेल चक्का कारखाने में ही उत्पादन शुरू हो पाया है. मढ़ौरा का डीजल लोकोमेटिव फैक्ट्री, सोनपुर का गुड्स वैगन रिपेयरिंग वर्कशॉप व डीएमयू मेंटेनेंस डिपो, मधेपुरा का विद्युत लोकोमेटिव फैक्ट्री, डालमिया नगर के बोगी एवं कपलिंग फैक्ट्री और समस्तीपुर के वर्क्स शॉप एवं लोको शेड विस्तार का काम भी पैसे के कारण ही लटका है.
मेगा पुलों पर भी निर्णय नहीं
बिहार के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए पटना, मुंगेर और कोशी में तीन मेगा पुलों का निर्माण कराया जा रहा है. राशि का आवंटन नहीं होने से इनके पूरा होने में लगातार विलंब हो रहा है. दीघा रेल पुल का काम भी एप्रोच रोड की वजह से काफी विलंबित हो रहा है. खास कर पटना वासियों को आर ब्लॉक-दीघा रेल लाइन को लेकर भी बजट में कोई फैसला लिये जाने की उम्मीद है.
परियोजनाएं रहीं अछूती
पिछले साल के रेल बजट में भी बिहार में वर्षो से लंबित चल रही महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं अछूती रह गयी थीं. तत्कालीन रेल मंत्री ने मढ़ौरा, मधेपुरा, सोनपुर, समस्तीपुर, मुंगेर आदि जगहों पर चल रही परियोजनाओं को धन देना तो दूर बजट में चर्चा तक नहीं की. रेल बजट में नौ रूटों पर हाइ स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा की गयी, जिनमें पटना शामिल नहीं था. बजट में बिहार को चार जनसाधारण, तीन एक्सप्रेस और एक छपरा-मंडुआडीह के बीच एक डेमू सहित आठ ट्रेनें मिली थी. इनमें पटना-अहमदाबाद के बीच नियमित ट्रेन देने की बजाय प्रीमियम ट्रेन देकर खाना पूर्ति कर ली गयी.
वाइ-फाइ का इंतजार
तत्कालीन रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने जुलाई में पेश बजट में ‘ ए-वन ’ और ‘ ए ’ दर्जा प्राप्त स्टेशनों पर वाइ-फाइ सुविधा देने की घोषणा की थी. घोषणा साकार होने पर पूर्व मध्य रेल के कुल 687 स्टेशनों में से 34 स्टेशनों पर इसका लाभ मिलता. इनमें ए-1 दर्जा प्राप्त स्टेशन धनबाद, पटना जंकशन, मुगलसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा शामिल थे. लेकिन इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं हुई है.
क्या कहते हैं यात्री
पटना जंकशन से खुलने वाली जन साधारण एक्सप्रेस खास कर निम्न आय वर्ग के लोग पकड़ने आते हैं. यात्री किराया तो देते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर जगह नहीं मिलती है.
मो. जाहिद कुरैशी, यात्री
रेल बजट में कई घोषणाएं होती हैं,लेकिन समय पर ट्रेन चलने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है. नतीजा पूमरे से गुजरने वाली ट्रेनें आठ से 10 घंटा लेट होती हैं. इससे यात्रियों को परेशानी होती है.
विवेक शर्मा, यात्री
विवेक शर्मा, यात्री
सरकार प्लेटफॉर्म पर सफाई के लिए स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन अभियान सिर्फ एक ग्रेड के स्टेशन तक ही सीमित है. जोन के छोटे स्टेशन आज भी गंदगी से भरे हैं. इसके अलावा ट्रेन में खाना भी घटिया मिलता है.
सैयद इंतजा, यात्री
पश्चिम जोन की सभी ट्रेनों का परिचालन समय पर होता है, पर पूमरे में ट्रेनें लेट होती हैं. पटना जंकशन पर खाने के रेट अधिक हैं.
सुधीर कुमार, यात्री
क्या कहते है दैनिक यात्री संघ
रेल बजट को लेकर बिहार दैनिक यात्री संघ के महासचिव शोएब कुरैशी ने कहा कि हर साल रेल बजट में कई घोषणाएं होती है, लेकिन कम घोषणाएं ही धरातल पर उतरी है. दैनिक यात्री संघ ने इस बार के बजट में कई उम्मीद जतायी है.
– पटना से अररिया के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस
– पटना से मुगलसराय तक तीसरे लाइन का काम शीघ्र शुरू हो
– पटना जंकशन समेत मंडल के स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में इजाफा
– जंकशन के सभी फुट ओवर के पास एस्कलेटर सुविधा
