पटना: अब जिला पर्षद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य और पंचों को भी नियत मासिक भत्ता मिलेगा. वर्तमान में यह लाभ सिर्फ जिला पर्षद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, मुखिया, उपमुखिया व सरपंच-उपसरपंच को मिलता है. लेकिन, अब सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को पद के अनुरूप नियत मासिक भत्ता देने की तैयारी है.
पंचायती राज विभाग ने होली के पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया है. राज्य सरकार की मंशा है कि राज्य के सभी दो लाख 53 हजार 392 निर्वाचित पदधारकों को मासिक भत्ता दिया जाये.
वर्तमान व्यवस्था में पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पर्षद सदस्यों को महज बैठकों में शामिल होने पर दैनिक भत्ता 200 रुपये, जबकि यात्र भत्ता 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलता है. पंचायत व पंचायत समिति के सदस्यों को न्यूनतम छह बैठकों में शामिल होना अनिवार्य है, जबकि जिला पर्षद के सदस्यों को चार बैठकों में शामिल होना है. इसी के आधार पर उनको 200 रुपये प्रति बैठक दैनिक भत्ता मिलता है. लेकिन, इन्हें नियत मासिक भत्ता नहीं दिया जाता है. इससे कई तरह की दिक्कतें होने लगी है. लाभ का पद नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पंच, वार्ड सदस्य और जिला पर्षद के सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण बार-बार चुनाव कराये जाते हैं. विचित्र स्थिति तब पैदा होती है, जब पंच जैसे पदों के लिए नामांकन करनेवाले भी नहीं मिलते थे. सरकार की इस सकारात्मक पहल से अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सभी पदों पर प्रतिनिधि के निर्वाचन की संभावना बढ़ गयी है.
अभी तक यह आकलन नहीं किया गया है कि किस पद के जनप्रतिनिधियों को कितना नियत मासिक भत्ता दिया जायेगा. हालांकि, यह भत्ता सम्मानजनक होगा. वर्तमान में इसका लाभ सिर्फ आठ पदधारकों को मिलता है, जबकि बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधि इससे वंचित हैं. अब सभी सदस्यों को मिलनेवाले आर्थिक सहयोग को एक साथ समाहित कर नियत मासिक भत्ता दिये जाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है.
विनोद प्रसाद यादव, पंचायती राज मंत्री
