पटना. मांझी खेमे के प्रवक्ता और विधायक राजीव रंजन ने बयान जारी कर कहा कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड में पिछले नौ वर्ष में स्ट्रैंडर्ड बिडिंग डक्यूमेंट के अभाव में अच्छे ठेकेदार नहीं आ रहे थे. मांझी सरकार ने इसकी पहल की और इसे तैयार कराया. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 10 जिलों में दो महीने में जारी होने वाला टेंडर दो साल तक जारी नहीं हो पाया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरजीएफ की साढे़ आठ हजार करोड़ की रकम भी बिजली कार्य के लिए डायवर्ट कर दिया गया.
स्ट्रैंडर्ड बिडिंग डक्यूमेंट के बिना चल रहा था बिजली बोर्ड
पटना. मांझी खेमे के प्रवक्ता और विधायक राजीव रंजन ने बयान जारी कर कहा कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड में पिछले नौ वर्ष में स्ट्रैंडर्ड बिडिंग डक्यूमेंट के अभाव में अच्छे ठेकेदार नहीं आ रहे थे. मांझी सरकार ने इसकी पहल की और इसे तैयार कराया. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि राजीव गांधी […]
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