भूमि अध्यादेश के भाग्य का फैसला मंत्रिमंडल करेगा: जेटली

नयी दिल्ली : भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने वाले अध्यादेश के भविष्य को लेकर संदेह बुधवार को भी जारी रहा, जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बारे में फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा. यहां एक कार्यक्रम में जेटली ने कहा, आपको इसके लिए मंत्रिमंडल के फैसले का इंतजार करना होगा. इस सारे मुद्दे पर मंत्रिमंडल ‘फैसला करेगा. उल्लेखनीय है कि सरकार ने उद्योगों व अन्य परियोजनाआंे के लिए भूमि अधिग्रहण नियमों में ढील देने के लिए पिछले साल दिसंबर में अध्यादेश पेश किया था. नियमानुसार इस अध्यादेश को आगामी संसद सत्र की शुरआत से छह सप्ताह में कानून में बदला जाना था. संसद का बजट सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ था और उसके अुनसार भूमि अधिग्रहण विधेयक को पांच अप्रैल से पहले कानून में बदला जाना है. इसके बाद वह निरस्त हो जायेगा. संसद के सत्र के दौरान कोई अध्यादेश फिर से जारी नहीं किया जा सकता. संसद के बजट सत्र का इस समय अवकाश चल रहा है.यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रिमंडल इस मुद्दे को आज उठाएगा, जेटली ने कहा: ‘ आपको मंत्रिमंडल की बैठक होने का इंतजार करना होगा.’ साल 2013 के कानून में संशोधनों के फायदों की बात करते हुए जेटली ने कहा कि इससे ग्रामीण भारत को मदद मिलेगी क्योंकि देश भर में औद्योगिक गलियारे स्थापित होंगे.भाषापरिहार मनोहर अर्थ10603251942 दि