समय पर नहीं बना दीघा पुल तो राज्य सरकार जिम्मेवार

पटना: दीघा रेल सह सड़क पुल समय पर बन कर तैयार नहीं होता है,तो इसके लिए राज्य सरकार खुद जिम्मेवार होगी. दो दिवसीय बिहार दौरे पर आये रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि एप्रोच रोड बनाने के लिए एनएचएआइ तैयार था, लेकिन राज्य सरकार खुद ही इसे बनाने के लिए आगे आयी.

अब समय पर एप्रोच रोड बनाना राज्य सरकार का काम है. दीघा व मुंगेर पुल तथा कोसी नदी पर पुल के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गयी है. रेल राज्यमंत्री ने दीघा-आर ब्लॉक पर कहा कि रेलवे को जमीन के बदले जमीन चाहिए या राज्य सरकार पैसा दे. मुफ्त में जमीन नहीं दी जा सकती है.

पांच वर्षो में देश में विभिन्न मदों में 856000 करोड़ रुपये निवेश की योजना है. संरक्षा पर 1,27,000 करोड़ रुपये निवेश की योजना है. रेलवे का फोकस बिहार पर है.

492 रेलखंड पर 100 प्रतिशत से ज्यादा ट्रैफिक रेशियो : मनोज सिन्हा ने कहा कि रेलवे की प्राथमिकता में इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है. 492 ऐसे रेलखंड हैं,जहां ट्रैफिक रेशियो 100 प्रतिशत से ज्यादा है. 242 रेलखंड ऐसे हैं जहां 80 से 100 ट्रैफिक रेशियो है. इसके लिए तीन स्तरीय उपाय किये गये हैं. मौके पर पूवे मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एके मित्तल, मुख्य परिचालन प्रबंधक दीपक नाथ, मुख्य संरक्षा अधिकारी अतुल पाठक व सीपीआरओ अरविंद रजक मौजूद थे.