पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पथ निर्माण विभाग के वेब पोर्टल का लोकार्पण के साथ-साथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की कई योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ व उद्घाटन भी किया. मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में विभाग के पथ संधारण जन शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत वेब पोर्टल का लोकार्पण किया गया. इसके जरिये कोई लोग सड़क या पुल-पुलियों से संबंधित शिकायतें विभाग के कॉल सेंटर पर दर्ज करा सकेंगे.
साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की 29 योजनाओं का शिलान्यास, 24 योजनाओं का कार्यारंभ और 20 योजनाओं का उद्घाटन किया. इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के पथों के उन्नयन-सुदृढ़ीकरण की 68 योजनाओं का शिलान्यास, 80 पुल-पुलिया निर्माण कार्य का शिलान्यास, 73 पथों के उन्नयन-सुदृढ़ीकरण कार्य का कार्यारंभ और आठ पुल-पुलिया निर्माण का कार्यारंभ भी किया. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब कॉल सेंटर बन गया है. सभी जजर्र सड़कों की शिकायतें यहां आयेंगी. इसमें राज्य के अलावा एनएच की सड़कों की भी समस्या आयेगी, तो पता चल जायेगा कि किसकी सड़कों की ज्यादा शिकायतें आयीं. लोगों की जैसे ही शिकायतें आयेंगी, वैसे ही उस पर काम सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को सहूलियत हो सके.
मंत्री ललन सिंह ने गांधी सेतु की मरम्मत पर केंद्र द्वारा कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र जायका की रिपोर्ट पर कुंडली मार कर बैठा है. भाजपा नेता सुशील मोदी जो कुछ कह रहे हैं वह झूठ है. वे अगर बिहार को विकसित करना चाहते हैं या इसमें रुचि है कि इस तरह का अड़ंगा ना डालें. मंत्री ने कहा कि दीघा-सोनपुर पुल को भी राज्य सरकार ने चुनौती के रूप में लिया है. वैकल्पिक अप्रोच पथ दिया जा रहा है. समारोह में पथ निर्माण मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, विकास आयुक्त एसके नेगी योजना पर्षद के सदस्य संजय झा, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के निदेशक विनय आदि थे.
10 अप्रैल से सभी योजनाओं में शुरू हो जायेगा काम : मंत्री
पथ निर्माण मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिन योनजाओं का शिलान्यास, उद्घाटन व कार्यारंभ किया है उस पर 10 अप्रैल से काम शुरू कर दिया जायेगा. सभी के लिए टेंडर हो चुका है और काम भी एलॉट हो चुका है. साथ ही सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को इसके लिए निर्देश भी दिये जा चुके हैं . विभाग इसकी मॉनीटरिंग करेगा कि काम शुरू हो सका है या नहीं. 15-20 जून तक अधिकांश में ज्यादा से ज्यादा काम करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि ओपीआरएमसी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के सुझाव के बाद कि आम लोगों को इससे जोड़ना चाहिए और उनसे जानकारी लेनी चाहिए टॉल फ्री पोर्टल बनाया गया है. अपने क्षेत्र में कनीय अभियंता सात दिन में, सहायक अभियंता 15 दिन में और कार्यपालक अभियंता एक महीने में समीक्षा करेंगे. इसमें सभी की जिम्मेदारी तय होगी. भ्रष्टाचार हुई तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
