पटना: जनता परिवार के छह दलों के विलय पर राजद की मुहर के एक दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि विलय का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है. जल्द ही इसको लेकर बैठक होगी और इसकी औपचारिक घोषणा की जायेगी. सोमवार को दिल्ली से लौटने के बाद बिहार विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जदयू विलय की प्रक्रिया से सहमत है और जो भी तकनीकी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, हम कर लेंगे. सबसे पहले जरूरी है कि विलय का औपचारिक एलान हो. औपचारिक एलान के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को अधिकृत किया गया है.
नीतीश कुमार ने कहा कि विलय को लेकर रविवार को दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के साथ मैंने बैठक की. इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की. विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ी है. रविवार को राजद ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विलय को मंजूरी दे दी. लालू प्रसाद व राजद का यह ठोस व प्रभावी कदम है. विलय के लिए सभी दल सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को विलय की घोषणा के लिए अधिकृत कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि विलय के लिए जदयू ने पहले ही निर्णय ले लिया है. हम विलय के पक्ष में हैं. विलय के लिए मुलायम सिंह यादव दो बैठकें कर चुके हैं. दूसरी बैठक में उन्हें फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया था. अब वह सभी दलों की बैठक बुलायेंगे और उसी बैठक में विलय की औपचारिक घोषणा हो जायेगी. नीतीश ने कहा कि दलों के नेताओं की उपलब्धता के आधार पर जल्द ही मुलायम सिंह यादव बैठक बुलायेंगे और विलय का एलान करेंगे. पार्टी का नाम, झंडा व चुनाव चिह्न् के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है और हो भी रही है. सभी चीजें लगभग तय हो चुकी हैं. जिस दिन बैठक आयोजित की जायेगी, उसी दिन स्थिति स्पष्ट हो जायेगी.
राजद की घोषणा के बाद विलय के दबाव के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दबाव की कोई बात ही नहीं है. विलय सभी की सहमति से हो रहा है. सभी लोग अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रहे हैं. विलय को लेकर काफी चर्चा हुई है. औपचारिक रूप से लेकर अनौपचारिक रूप से चर्चा की गयी है. इसके बाद विलय का फैसला लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों व सभी हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में शामिल होने गया था. सभी को न्याय मिलनी चाहिए, सभी तक न्याय पहुंचना चाहिए, इसी आलोक में बैठक हुई. इन्फ्रास्ट्रक्चर और कर्मियों के अभाव पर चर्चा हुई है. न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और बुनियादी ढांचे की कमी नहीं होनी चाहिए.
