पटना. राज्य सरकार दो माह में जीविका मिशन व मनरेगा में 7202 पदों पर नियुक्ति करने जा रही है. इनमें 4440 नियुक्तियां मनरेगा में और 2762 नियुक्तियां जीविका मिशन में की जायेंगी. यह घोषणा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में की. वह विभाग के 52 अरब 16 करोड़ छह लाख 17 हजार की बजट मांग पर सरकार का पक्ष रख रहे थे.
श्रवण कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में लगभग 624 करोड़ खर्च कर जीविका मिशन को गति दी गयी थी, जबकि वर्ष 2015-16 में लक्ष्य से 1200 करोड़ को घटा कर 33 करोड़ कर दिया है. केंद्र ने करीब 48 प्रतिशत की कटौती कर बिहार की गरीब महिलाओं के बढ़ते कदम को रोक दिया है. क्या अच्छे दिन की शुरुआत बिहार से ही कर दी गयी है? श्री कुमार ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को राज्य में 177 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है. केंद्र सरकार इसमें मात्र 162 रुपये देती है, शेष 15 रुपये का भुगतान राज्य सरकार अपने कोष से करती है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में केंद्र ने श्रम बजट 22 सौ करोड़ रुपये निर्धारित किया था. बाद में इसमें 46 फीसदी कटौती की गयी. वर्ष 2015-16 में 9.37 करोड़ मानव दिवस सृजित किये जाने हैं. इसके विरुद्ध 1330 करोड़ 27 लाख रुपये का कें द्रीय आवंटन निर्धारित किया गया है, जबकि इसके लिए 2500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है.
उन्होंने बताया कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से उनके खाते में भेजा जा रहा है. बिचौलियों को इससे समाप्त कर दिया गया है. सरकार की कोशिश है कि लूटनेवाला जाये व कमानेवाला खाये. उन्होंने सदन को बताया कि इंदिरा आवास योजना में वर्ष 2014-15 में 2700 करोड़ आवंटन में 43 फीसदी की कटौती कर दी गयी. उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना को पारदर्शी बनाने के लिए गरीबों के चयन के बाद उनके घरों की दीवाल पर पीला रंग चिह्न्ति कर प्रतीक्षा सूची क्रमांक, बीपीएल नंबर, लाभुक का नाम, पिता या पति का नाम व वर्ष लिखा जायेगा. इसी तरह से 101 प्रखंडों में सूचना प्रावैधिकी केंद्र भवन की मंजूरी दी गयी है. इस पर 950 करोड़ खर्च होंगे. 77 प्रखंडों में प्रखंड व आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है.
श्रवण कुमार ने बताया कि सरकार को मिली शिकायतों पर सात विकास आयुक्त पर कार्रवाई की गयी है. 20 पर दंड आरोपित की गयी है, जबकि 13 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गयी है. 101 पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या निलंबन की अनुशंसा की गयी है. 114 पदाधिकारियों पर प्रपत्र क गठित करने की कार्रवाई की गयी है, जबकि पांच नव पदस्थापित ग्रामीण विकास सह प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है. ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर भाजपा के अच्युतानंद ने कटौती प्रस्ताव रखा, जबकि चर्चा में अब्दुल गफूर, इजहार अहमद, अवधेश राय, विजय कुमार सिन्हा, कविता सिंह, जनक सिंह और मो जावेद ने भाग लिया.
