ग्राम पंचायत में वार्ड स्तर पर वार्ड सभा का हो गठन
जल्द भरे जाएं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के खाली पद
मुख्यमंत्री ने की पंचायती राज विभाग की समीक्षा
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत भवनों के निर्माण में उच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द-से-जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देने को भी कहा गया है. मुख्यमंत्री ने यह निर्देश पंचायती राज विभाग के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक में दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के अधीन बनाये जाने वाले पंचायत भवनों का निर्माण कार्य अविलंब शुरू कराये जाएं. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर पंचायत भवनों के निर्माण की प्रगति की मॉनीटरिंग करायी जाये.
साथ ही जो पंचायत भवन बन कर तैयार हो गये हैं उसमें कामकाज शुरू किया जाये और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं व सेवाएं दी जाये. नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम कचहरी के प्रधान, उप प्रधान व सदस्यों को मासिक नियमित भत्ते दिये जाये. साथ ही हर ग्राम पंचायत में वार्ड स्तर पर वार्ड सभा का गठन किया जाये. बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के अधीन कर्मियों के खाली पदों की जानकारी ली और इसे जल्द भरने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के लिए औसतन एक ग्राम पंचायत को हर साल 45 लाख रुपये की राशि उपलब्ध होगी.
अन्य स्नेतों से मिलनेवाली राशि को इसमें शामिल करते हुए ग्राम पंचायत विकास कार्यो का काम गुणवत्ता के साथ करायी जाये. पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए पंचायत अभियंत्रण संगठन के गठन के प्रस्ताव पर भी विस्तार से चर्चा बैठक में की गयी. आपराधिक , प्राकृतिक आपदा व हिंसक घटना व दुर्घटना में पंचायत व ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा के रूप में दिये जानेवाली एक लाख रुपये की राशि को बढ़ा कर पांच लाख किये जाने पर भी विचार किया गया.
बैठक में सीएम नीतीश कुमार निर्देश दिया कि पंचायत समिति, जिला परिषद् के प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के पद एक साथ खाली हो जाने व किसी कारण से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी एक पद का चुनाव नहीं कराये जाने की स्थिति में उम्र के आधार पर जो वरिष्ठ होंगे अस्थायी तौर पर उस समय तक प्रधान का काम करने दिया जाये, जब तक उस पद पर निर्वाचन नहीं हो जाता है तब तक वह बने रह सकते हैं. बैठक में पंचायती राज मंत्री बिनोद प्रसाद यादव, विकास आयुक्त एस के नेगी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार राकेश, सीएम के प्रधान सचिव धर्मेद्र सिंह गंगवार, सचिव अतिश चंद्रा आदि थे.
