दरबारी का हाल: जनता दरबार में उठे मामले भी सात साल से फाइलों में कैद

पटना: त्वरित न्याय की आस लेकर मुख्यमंत्री जनता दरबार में आनेवाले पटना जिले के करीब 3800 से अधिक फरियादियों का आवेदन लंबित है. इनमें ऐसे फरियादी बड़ी संख्या में हैं, जिनका मामला चार से लेकर सात साल तक पुराना है. यही नहीं, प्रत्येक गुरुवार को डीएम कार्यालय कक्ष में दरबार लगा कर लिये जाने वाले करीब 2700 आवेदन भी फाइलों की शोभा बढ़ा रहे हैं. यह स्थिति तब है जब कि जिला प्रशासन ने अलग से जन शिकायत कोषांग बना गठित कर अधिकारियों को लंबित मामलों के मॉनीटेरिंग की जिम्मेवारी सौंप रखी है.

मुख्यमंत्री जन शिकायत के बाढ़ व पालीगंज के अधिक मामले : मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग से आने वाले आवेदनों में सबसे अधिक लंबित आवेदन बाढ़ व पालीगंज एसडीओ कार्यालय से जुड़े हैं. सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो बाढ़ अनुमंडल के वर्ष 2009 में 29, वर्ष 2010 में 39, वर्ष 2011 में 49, वर्ष 2012 में 26, वर्ष 2013 में 32 और वर्ष 2014 के 36 मामले अब तक लंबित पड़े हुए हैं. इसी तरह, पालीगंज अनुमंडल में भी वर्ष 2009 के 39, वर्ष 2010 के 82, वर्ष 2011 के 52, वर्ष 2012 के 27, वर्ष 2013 के 20 और वर्ष 2014 के 32 मामलों का निबटारा अब तक नहीं हो पाया है.

कुछ इसी तरह की हालत अपर समाहर्ता (राजस्व), सीनियर एसपी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और नगर आयुक्त कार्यालय की भी है, जहां पर पिछले सात वर्षो से सैकड़ों मामले लंबित हैं. आंकड़ों को देखें तो डीएम जनता दरबार में आनेवाले मामलों के निबटारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अधिक सुस्त दिखता है. इस कार्यालय को डीएम जनता दरबार से भेजे गये 411 मामले अब तक लंबित हैं. इसी तरह, डीएम जनता दरबार से एडीएम (आपूर्ति) के पास 109, अपर समाहर्ता (राजस्व) के पास 185, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पास 191, जिला कल्याण पदाधिकारी के पास 98, पटना नगर निगम के पास 273, सिविल सजर्न के पास 163 और जिला भू-अजर्न कार्यालय को भेजे गये 71 मामलों का अब तक निबटारा नहीं हो सका है.

पटना सदर प्रखंड व अंचल कार्यालय का परफॉर्मेस खराब

प्रखंड-अंचल कार्यालयों को देखें तो जन शिकायतों के निबटारे में पटना सदर प्रखंड व अंचल कार्यालय का परफॉर्मेस बहुत खराब है. सदर प्रखंड कार्यालय ने डीएम जनता दरबार के करीब 60 जबकि अंचल कार्यालय ने 131 आवेदनों को लटका कर रखा हुआ है. इसके साथ ही फुलवारी अंचल ने 56, बिहटा अंचल ने 83, दानापुर अंचल ने 27, मनेर प्रखंड ने 25, नौबतपुर प्रखंड ने 19 मामलों का निबटारा नहीं किया है.

शीघ्र निबटारे का निर्देश

डीएम अभय कुमार सिंह ने लंबे समय से लंबित जन शिकायत आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए इसके जल्द से जल्द निबटारे का आदेश दिया है. इसकी जिम्मेवारी जिला जन शिकायत कोषांग के वरीय उप समाहर्ता को सौंपी गयी है. डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता दरबार व डीएम कार्यालय को मिलने वाले तमाम आवेदन प्राथमिकता के साथ निबटाये जाने चाहिए. इसको लेकर पिछली बैठक 25 फरवरी 2015 को हुई थी.