हाइकोर्ट में बढ़े जजों की संख्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद करेगी सरकार : नीतीश
पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति एचएल दत्तू से आग्रह किया कि पटना हाइकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ायी जाये. साथ ही उन्होंने उन्हें आश्वस्त भी किया कि राज्य सरकार से जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर मांगा जायेगा, उसे उपलब्ध कराया जायेगा. यह हमारा दायित्व है.मुख्यमंत्री कहा कि […]

मुख्यमंत्री ने पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी से कहा कि उन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार से जो सभी सहयोग चाहिए, हम देंगे. हम चाहते हैं कि विकास के साथ कानून का राज भी स्थापित हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में न्याय के साथ विकास, सबको न्याय दिलाने और राज्य में कानून का राज स्थापित करने में न्यायपालिका की बड़ी भूमिका है. जब मैंने कार्यभार संभाला था, तो सबसे बड़ी चुनौती राज्य में कानून का राज स्थापित करना था. मेरी पहली प्राथमिकता सुशासन और न्याय के साथ विकास की थी. स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था कर अपराधियों को सजा दिलाने की सर्वाधिक दर बिहार में रही है. इसमें न्यायपालिका ने बड़ी भूमिका निभायी है. नीतीश कुमार ने कहा कि न्याय सबकी पहुंच में हो. ऐसे समय में कार्यपालिका का दायित्व है कि न्यायपालिका को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराये. मुख्यमंत्री ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि हाइकोर्ट का शताब्दी भवन तैयार नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि इस मौके पर उसका भी उद्घाटन हो जाता. उन्होंने उम्मीद जतायी कि अगले साल जब शताब्दी समारोह के पूरे होने पर इसका निर्माण पूरा हो जायेगा.
उन्होंने न्यायपालिका से जुड़े हुए न्यायविदों व वकीलों की प्रशंसा की. उन्होंने पटना हाइकोर्ट के गौरवपूर्ण इतिहास की चर्चा की और कहा कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद और डॉ सच्चिदानंद सिन्हा जैसे कई महापुरुषों ने यहां प्रैक्टिस की. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुरोध किया कि उनकी बिहार यात्र आगे भी होती रहे. इससे हम सबका मनोबल ऊंचा होता है. साथ ही राज्य के लोगों को भी अच्छा लगता है.