पटना : अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत 35 से 40 लाख परिवारों को रोजगार मिलेंगे. केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर 18 करोड़ मानव दिवस सृजन के लिए बजट की स्वीकृति दी है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार को 24 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन 18 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति मिली है.
मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 30 लाख 49 हजार परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराते हुए 12 करोड़ 52 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है, जिनमें 4 करोड़ 47 लाख मानव दिवस प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को दी गयी मजदूरी के रूप में सृजित हुए हैं. केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी मद में 2189 करोड़ 99 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये थे, जिसका उपयोग कर लिया गया है. इसके अतिरिक्त 350 करोड़ 41 लाख रुपये मजदूरी मद में लंबित दायित्व सृजित हुआ है.
इस तरह राज्य में लगभग 2600 करोड़ रुपये मजदूरी का कार्य कराया जा चुका है. मंत्री ने बताया कि मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा बिहार में चलाये जा रहे मनरेगा कार्यक्रमों फरवरी 2020 तक 12 करोड़ 52 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है. सामग्री एवं प्रशासनिक मद में चालू वित्तीय वर्ष में 866 करोड़ 95 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये थे.राज्य में लगभग 1458 करोड़ का सामग्री मद में कार्य कराया गया है.
