बिहार ट्रांसफॉर्मर खरीद घोटाले की जांच के लिये निगरानी आयोग व महालेखाकार को पत्र लिखेंगे सुशील मोदी
पटना : बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि ट्रांसफॉर्मर खरीद में 37 करोड रुपये के घोटाले की जांच की मांग वे केंद्रीय निगरानी आयोग, महालेखाकार को पत्र लिखकर करेंगे. पटना स्थित अपने आवास पर आज आयोजित जनता दरबार के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुशील ने कहा कि […]
पटना : बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि ट्रांसफॉर्मर खरीद में 37 करोड रुपये के घोटाले की जांच की मांग वे केंद्रीय निगरानी आयोग, महालेखाकार को पत्र लिखकर करेंगे. पटना स्थित अपने आवास पर आज आयोजित जनता दरबार के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुशील ने कहा कि राज्य सरकार ने 63 केवीए के ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए 333 करोड रुपये की निविदा आमंत्रित की पर कोई भी कम्पनी उसमें शामिल नहीं हुई.
सुशील ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बिना निविदा के अरबों रुपये का ट्रांसफार्मर बदलने का काम दर्जनों कम्पनियों को 3 साल पुरानी दर पर सौंप दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 21 जिलों के 72 शहरों में आइपीडीएस के क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी की नियुक्त के लिए निविदा निकाली पर कोई भी कम्पनी शामिल नहीं हुई.
उन्होंने कहा कि सरकार ने ट्रांसफॉर्मर निर्माता कंपनियों को बुलाकर इस मुद्दे पर बातचीत भी नहीं की और उनसे निविदा में भाग नहीं लेने की वजह भी नहीं जाननी चाहिये. उनकी समस्याओं का समाधान कर दोबारा निविदा क्यों नही आमंत्रित की गयी? सुशील ने सवालिया लहजे में कहा कि जिन कम्पनियों को सीधे नामांकन के आधार पर काम दिया गया है वह उन्हीं कम्पनियां से (जो निविदा में नहीं आई) कम दाम पर खरीद कर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति नहीं करेंगी?
उन्होंने अरवल एवं जहानाबाद जिलों में एसीएसआर कंडक्टर जिसकी कीमत उनके द्वारा 2,734 रुपये बतायी गयी थी को सही ठहराते हुए कहा कि एग्रीमेंट लेटर आफ अवार्ड की कापी में उनकी दर 2,738.8 रुपये उल्लेखित है. सुशील कुमार मोदी ने पूछा है कि जहानाबाद एवं अरवल में 2734 रुपये, भागलपुर में 16,500 रुपये, और बक्सर जिले में 26 हजार रुपये की दर पर एसीएसआर कंडक्टर की आपूर्ति कर किसको लाभ पहुंचाया गया है?
उन्होंने कहा कि एबी स्वीच पटना जिला में 7,723 रुपये, जमुई में 21,073 रुपये तथा भागलपुर में 5800 रुपये में आपूर्ति की जा रही है. सुशील ने कहा कि 7,723 रुपये के कम दर पर ही कार्य दिया जाता तो क्या सरकार को करोडों रुपये की बचत नहीं होती. उन्होंने कहा कि पीएससी पोल के दामों में दोगुने का अन्तर है. पटना जिला में 2,104 रुपये तथा अरवल एवं जहानाबाद में दोगुने से ज्यादा दर पर 4,924 रुपये में आपूर्ति की गयी है.
सुशील ने कहा कि इसी प्रकार से डिस्टरीब्युशन ट्रांसफॉर्मर पटना जिला में 1,04,172 रुपये, अरवल में 1 लाख 46 हजार रुपये तथा बक्सर में 1 लाख 60 हजार रुपये की दर पर कार्य आवंटित किया गया है. उन्होंने कहा कि यदि कम दर पर ही सभी जिलों में ट्रांसफॉर्मर बदले जाने का काम होता तो राज्य सरकार को 37 करोड का नुकसान नहीं होता.