दो महीने से घूम रही फाइल स्मार्टकार्ड का अता-पता नहीं

पेपर मोड में दिये जा रहे ड्राइविंग लाइसेंस

22 फरवरी,2015 के बाद से कार्ड की आपूर्ति बंद

पटना : देश के दूसरे राज्यों में स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड को और आधुनिक बनाया जा रहा है. वहीं, बिहार के लोगों को स्मार्ट बनने में कार्ड बाधक बन रहा है. स्मार्ट कार्ड की किल्लत से सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस पेपर मोड में दिये जा रहे हैं. हर माह राज्य के लगभग एक लाख लोग स्मार्ट कार्ड नहीं मिलने से परेशान हैं. परिवहन विभाग ने भरोसा दिलाया था कि दो माह में स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था कर दी जायेगी, लेकिन फिलहाल स्मार्ट कार्ड मिलना मुश्किल हो रहा है. स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था के लिए फाइल विभाग में घूम रही है.

इस मामले को लेकर कई बार बैठक हुई है. विभागीय मंत्री इस मामले में अधिकारियों को निर्णय लेने का निर्देश दे चुके हैं. विभाग ने स्मार्ट कार्ड खत्म होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पेपर मोड में ड्राइविंग लाइसेंस देने का निर्देश सभी डीटीओ को दिया,लेकिन पेपर मोड में लाइसेंस मिलने से लोग नाखुश हैं. पेपर मोड में मिलनेवाला ड्राइविंग लाइसेंस मात्र छह माह के लिए वेलिड है.

डीटीओ कार्यालय में स्मार्ट कार्ड उपलब्ध होता है,तो समय खत्म होने से पहले उसे स्मार्ट कार्ड में कनवर्ट कराना होगा अन्यथा उसका वेलिडिटी खत्म हो जायेगा. विभाग ने समय पर कार्ड समेत अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराने के कारण आपूर्तिकर्ता श्रीवेन इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्टेड किया है. कंपनी की सुरक्षित राशि 50 लाख जब्त कर ली गयी है. कंपनी ने 22 फरवरी को आखिरी बार स्मार्ट कार्ड आपूर्ति की थी. कंपनी के रवैये को लेकर जनवरी, 2015 में विभागीय मंत्री ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कार्रवाई के लिए लिखा था.

मई, 2008 में शुरू हुई थी सुविधा

स्मार्ट कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन का ऑनर बुक देने की सुविधा मई 2008 में शुरू हुई थी. पटना डीटीओ ऑफिस से इसकी शुरुआत हुई थी. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्कोस्टा कार्ड की जरूरत है,जिसमें चिप होने से उपयोग करनेवाले की पूरी जानकारी फीड रहती है.

बाजार में मिलनेवाले कार्ड इसके लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है. विभाग को आपूर्ति करनेवाली एजेंसी विदेश से कार्ड मंगाती थी.

स्मार्ट कार्ड आपूर्ति के लिए कार्रवाई चल रही है. इसके लिए कई एजेंसी से बात हो रही है. शीघ्र निर्णय लेकर जून के अंत तक कार्ड आपूर्ति की व्यवस्था हो जायेगी.

अरविंद कुमार चौधरी, सचिव, परिवहन विभाग