30 तक विधायक विधान पार्षद सौंपें योजनाएं : मंत्री

पटना: जिले की प्रभारी सह उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु कुमारी कुशवाहा ने सभी विधायक व विधान पार्षदों को 30 सितंबर तक योजनाएं सौंपने का आग्रह किया है.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 की अनुशंसा मिलने पर ही उसकी प्राथमिकता सूची तैयार होगी, जिसके बाद टेंडर करा कर काम शुरू कराया जायेगा. वे बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना सहित मुख्यमंत्री नगर विकास योजना एवं मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं. मौके पर कई विधायक एवं विधान पार्षद के साथ जिला पर्षद अध्यक्ष नूतन पासवान और डीएम डॉ एन सरवण कुमार भी मौजूद थे.

समीक्षा में पाया गया कि अब तक सिर्फ फुलवारी, मनेर, मोकामा, कुम्हरार व पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने ही अपने निकाय से संबंधित योजनाओं की अनुशंसाएं सौंपी है. डीएम डॉ कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के पिछले चार वित्तीय वर्ष में अब तक दो अरब पांच करोड़ 58 लाख 89 हजार रुपये की लागत से 1003 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. इनमें से 850 योजनाएं पूरी कर ली गयीं, जबकि 153 का काम प्रगति पर है. नगर विकास योजना की नयी मार्गदर्शिका में अब 65 प्रतिशत राशि सड़क-नाला निर्माण, जबकि 35 प्रतिशत राशि नागरिक सुविधा जेसे पार्क, जलाशय, बस स्टैंड निर्माण, मलिन बस्ती के विकास एवं वेंडर जोन के विकास पर खर्च की जा सकेगी.

राशि से सामुदायिक भवन, विवाह भवन, सभागार का निर्माण एवं जीर्णोद्धार, सार्वजनिक शौचालय, यात्री शेड आदि भी बनवाया जा सकेगा. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत पिछले दो वित्तीय वर्ष में प्राप्त 45.50 करोड़ के आवंटन से 519 योजनाएं ली गयीं. इनमें 120 योजनाओं का कार्य ही पूरा हुआ है, जबकि शेष 499 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है. डीएम ने बताया कि क्षेत्र विकास योजना में अब स्कूल बेंच-डेस्क, शेड निर्माण, स्कूल चहारदीवारी, नया ट्रांसफॉर्मर बदलने व अधूरे गांव का पूर्ण विद्युतीकरण जैसे काम भी किये जा सकते हैं. बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, पूनम देवी, भाई वीरेंद्र, अरुण मांझी, अनिरुद्ध कुमार, अनिल कुमार, उषा विद्यार्थी, अरुण सिन्हा, नितिन नवीन, आशा देवी आदि भी मौजूद थे.