पटना जिले में तीन दिनों में 46 हजार आयुष्मान कार्ड बनेंगे

Patna News : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों में बचे हुए लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी.

By Prabhat Khabar News Desk | September 23, 2024 1:03 AM

संवाददाता, पटना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों में बचे हुए लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी. 23 से 25 सितंबर तक विशेष अभियान चला कर छुटे हुए लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जायेगा. विशेष अभियान में तीन दिनों में 46 हजार लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है. इसके लिए जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर शिविर लगा कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से कार्ड बनेगा. डीएम ने आयुष्मान कार्ड के निर्माण में यहयोग करने के लिए अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर प्रबंधक व कॉमन सर्विस सेंटर सेंटर जिला समन्वयक को तैनात करने संबंधी आदेश जारी किया है. अथमलगोला, बेलछी, बिक्रम, घोसवरी, मोकामा, पंडारक, दानापुर व पटना सदर अंचल के लिए तनवीर अहमद खान को तैनात किया गया है. उनका मोबाइल नंबर 7011732346 है. पुनपुन, मनेर, फुलवारीशरीफ, नौबतपुर, फतुहा व धनरूआ के लिए गौर गुंजन की तैनाती की गयी है. उनका मोबाइल 7048997202 व 8709273849 है. बाढ़, बख्तियारपुर, दनियावां, खुसरूपुर, संपतचक व मसौढ़ी में अभिषेक सहाय देखेंगे. उनका मोबाइल 7011966419 व 9852669131 है. पालीगंज, दुल्हिनबाजार व बिहटा में मुकेश कुमार पांडेय को तैनात किया गया है. उनका मोबाइल 9661085194 है. आयुष्मान कार्ड बनाने का काम मिशन मोड में किया जाए : डीएम पटना. डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने आयुष्मान कार्ड निर्गत करने के लिए विशेष अभियान के आयोजन की समीक्षा की. उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने का काम मिशन मोड में संचालित किया जाए. 23 से 25 सितंबर तक विशेष अभियान में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को कार्ड निर्माण कर उपलब्ध कराया जाना है. इस बार आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 1108 वीएलइ को तैनात किया गया है. इसमें 522 को कैंप में पीडीएस वार टैग किया गया है. 586 को पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर पर तैनात किया गया है. चार सीएससी मैनेजर/समन्वयक को विभिन्न प्रखंड आवंटित किया गया है. डीएम ने कहा कि इसके लिए माइक्रो-प्लानिंग की गयी है. बीडीओ क्षेत्रों में अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करेंगे. त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक कर पात्र लाभार्थियों को शिविर तक लाने के लिए अनुरोध करेंगे. पात्र लाभार्थियों को लाने की जिम्मेदारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों/मार्केटिंग ऑफिसर्स की है. एडीएम आपूर्ति ग्रामीण व विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन शहरी क्षेत्रों में पीडीएस दुकानों पर कार्रवाई करेंगे.

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