पटना: राज्य में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत सालाना विधायकों को मिलने वाली राशि की सीमा को बढ़ाने की तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है. इसके तहत सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्य कराने के लिए दो करोड़ रुपये सालाना के स्थान पर तीन करोड़ रुपये सालाना देने की योजना पर विचार किया जा रहा है.
फिलहाल इस पर कितना अधिक खर्च आयेगा और इससे जुड़ी योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग के पास फाइल आयी हुई है. वित्त विभाग इससे जुड़े तमाम पहलूओं पर मंथन कर रहा है. इसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जायेगा. तमाम बातों पर विचार करने के बाद इस पर अंतिम स्वीकृति प्रदान करने के लिए कैबिनेट से इसे पास कराया जायेगा. योजना एवं विकास विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास भेज दिया है.
इस योजना के तहत दो करोड़ से तीन करोड़ रुपये खर्च की सीमा बढ़ाने पर सरकार के खजाने पर करीब 237 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने कार्यकाल में 18 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में आनन-फानन में इस प्रस्ताव को शामिल करके ‘अन्यान्य’ के रूप में पारित करवा दिया था.
