आचार संहिता आड़े नहीं आयेगी उद्योग विभाग के टास्क फोर्स समिति के गठन में
जिलाधिकारियों को उद्योग विभाग ने भेजी भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश की कॉपीसमिति का गठन न होने से लाभुकों के चयन व बैंक ऋण स्वीकृति का ठप पड़ा है काम संवाददाता, पटनाउद्योग विभाग के जिलास्तरीय टास्क फोर्स समिति के गठन में आदर्श आचार संहिता आड़े नहीं आयेगी. कई जिलों के डीएम ने आदर्श आचार संहिता […]
जिलाधिकारियों को उद्योग विभाग ने भेजी भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश की कॉपीसमिति का गठन न होने से लाभुकों के चयन व बैंक ऋण स्वीकृति का ठप पड़ा है काम संवाददाता, पटनाउद्योग विभाग के जिलास्तरीय टास्क फोर्स समिति के गठन में आदर्श आचार संहिता आड़े नहीं आयेगी. कई जिलों के डीएम ने आदर्श आचार संहिता के नाम पर टास्क फोर्स समिति के गठन पर रोक लगा दी है. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारि शरण ने सभी जिलाधिकारियों को भारतीय निर्वाचन आयोग का निर्देश की कॉपी भेजी है और जल्द-से-जल्द टास्क फोर्स समिति का गठन कराने को कहा है. 10 जून को मुख्यालय में हुई राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में कई जिलों के उद्योग महाप्रबंधकों ने टास्क फोर्स समिति के गठन पर जिलाधिकारियों द्वारा रोक लगाने की सूचना दी थी. जिलों में टास्क फोर्स समिति का गठन न होने के कारण न लाभुकों का चयन हो पा रहा है, न बैंकों को उद्योग लगाने के लिए ऋण स्वीकृति की सूचना ही भेजी जा रही है. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उद्योग लगानेवाले उद्यमियों का चयन जिलास्तरीय टास्क फोर्स समितियां करती हैं. समिति के गठन पर रोक लगाने से यह अभियान ठप पड़ा है. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक पुरानी योजना है, जिस पर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होती है.