जदयू के दबाव में नहीं मिल रही होर्डिग: मोदी
पटना: राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सत्ताधारी दल जदयू के दबाव में भाजपा को होर्डिग लगाने की जगह नहीं मिल रही है. प्रदेश भाजपा कार्यालय में शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा […]
पटना: राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सत्ताधारी दल जदयू के दबाव में भाजपा को होर्डिग लगाने की जगह नहीं मिल रही है. प्रदेश भाजपा कार्यालय में शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं.
राजद प्रमुख लालू प्रसाद व कांग्रेस की संगत में आकर वह इस तरह का काम कर रहे हैं. भाजपा की होर्डिग पटना में नहीं लग पाये, इसकी पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है. होर्डिग लगानेवाली एजेंसियों को धमकाया जा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री को इस तरह के हथकंडे से बचने की सलाह दी.
मोदी ने कहा कि सरकार के तानाशाही रवैये का भाजपा राजनीतिक तरीके से विरोध करेगी. भाजपा कार्यकर्ता अपने घरों पर पार्टी का होर्डिग लगायेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसके बाद भी विजन 2025 के नाम से एक तरह से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं. भाजपा की होर्डिग पटना में नहीं लगे इसकी पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है. होर्डिग लगानेवाली एजेंसियों के संचालकों को डराया व धमकाने की साथ- साथ प्रलोभन भी दिया जा रहा है. इस मौके पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विनोद नारायण झा सहित विधान पार्षद , संजय मयूख, सूरजनंदन मेहता, रितुराज सिन्हा, संजय चंद्रवंशी, दीपक चौरसिया आदि उपस्थित थे.
एजेंसी के संचालक को मिल रही धमकी
मोदी कहा कि पार्टी ने पटना में 80 होर्डिग ( 1.60 लाख वर्ग फुट) बुक करायी थी. तीन दिन पहले चेक के जरिये पैसे का भुगतान भी कर दिया गया, इसके बाद भी एक भी होर्डिग नहीं लगी. होर्डिग लगानेवाली एजेंसी के संचालकों को धमकाया जा रहा है. इन एजेंसियों पर पटना नगर निगम क ा 27 करोड़ बकाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू ने इन एजेंसियों के संचालकों से डील किया है. बकाया रखने वाली एजेंसियों को सरकार सहयोग करेगी. इतना ही नहीं 120 रुपये प्रति वर्गफुट, जो किराया है था, उसे 30 रुपये किया जा रहा है तथा सरकारी भवनों को भी निजी भवनों की श्रेणी में करने की तैयारी है. सिर्फ नगर निगम की जमीन को ही सरकारी भवन का दर्जा रहेगा. श्री मोदी ने सवालिया लहजे में कहा कि नगर आयुक्त ट्रेनिग में हैं. ऐसे में इतनी जल्दी सरकार को क्या पड़ी है. निगम पर दबाव बना कर इस तरह का प्रस्ताव पारित करवाना चाहती है. उन्होंने कहा कि हमलोगों ने आपातकाल और लालू के जंगलराज का मुकाबला किया है अब नीतीश कुमार के तानाशाही रवैये का मुकाबला करेंगे.