कई जिलों से हाइस्कूलों के शिक्षकों के प्रमाणपत्र भी हो चुके हैं जमासंवाददाता, पटना 2006 से अब तक प्रदेश में 3.50 लाख नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं. पटना हाइकोर्ट में रंजीत पंडित द्वारा दायर की गयी याचिका पर हाइकोर्ट ने 17 मई को ही निगरानी विभाग को प्राथमिक, मध्य, हाइ व प्लस टू स्कूलों में बहाल नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशिक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की जांच का आदेश दिया था और चार सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था. इस पर निगरानी की टीम में मुख्यालय से लेकर जिला स्तर पर अपने अधिकारियों को तैनात कर दिया है. इस जांच में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी निगरानी विभाग को मुख्यालय, जिला व प्रखंड स्तर पर मदद कर रहे हैं. शिक्षा विभाग के अधिकारी नियोजन इकाइयों से जानकारियां लेकर सीधे निगरानी के अधिकारी को सौंप रहे हैं. प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों के सभी प्रमाणपत्र निगरानी को उपलब्ध करा दिये गये हैं. इन प्रमाणपत्रों की जांच के लिए विभिन्न बोर्ड और विश्वविद्यालयों में अधिकारियों को भेजा गया है और रिपोर्ट भी आ रही है. 20 जून माध्यमिक स्कूलों के सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों समेत अन्य जानकारियां निगरानी को देनी थीं. कई जिलों द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि 25 जून तक सभी नियोजन इकाइयों को प्रारंभिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों के सारे दस्तावेज निगरानी को उपलब्ध कराने हैं. साथ ही इसकी जानकारी शिक्षा विभाग में भी देनी है.
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अभी प्लस टू के शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की चल रही है जांच
कई जिलों से हाइस्कूलों के शिक्षकों के प्रमाणपत्र भी हो चुके हैं जमासंवाददाता, पटना 2006 से अब तक प्रदेश में 3.50 लाख नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं. पटना हाइकोर्ट में रंजीत पंडित द्वारा दायर की गयी याचिका पर हाइकोर्ट ने 17 मई को ही निगरानी विभाग को प्राथमिक, मध्य, हाइ व प्लस टू स्कूलों में […]
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