इंदिरा आवास में पैसा नहीं, बढ़ गयी लाभुकों की संख्या

पटना: पटना जिले में इंदिरा आवास के लिए खजाने में एक भी पैसा नहीं है. लेकिन, लाभुकों की संख्या बढ़ा दी गयी है. चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 15,327 आवास बनाने का निर्णय लिया गया है. यह आंकड़ा पिछले वर्ष 13,934 था. ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार पिछले वित्तीय वर्ष से दस प्रतिशत ज्यादा आवास बनाने की योजना थी.

इस निर्देश के बाद हरेक प्रखंड को दस प्रतिशत ज्यादा का टारगेट दे दिया गया. सभी प्रखंडों में ग्राम सभा भी हो रही है. लेकिन, इस सारी कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि राशि मिल नहीं जाती. वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही खत्म हो गयी, लेकिन एक भी पैसा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के खजाने में अभी तक नहीं मिला है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जिलों को राशि देने पर निर्णय हुआ है. लेकिन, जब तक आवंटन नहीं होगा तब तक जिले में एक भी इंदिरा आवास का निर्माण नहीं शुरू हो पायेगा.

पिछले वित्तीय वर्ष के 6545 आवास हैं निर्माणाधीन

पिछले वित्तीय वर्ष में भी इस मद में आवंटन होने में लेटलतीफी के कारण जिले का प्रदर्शन बहुत खराब है. कुल 13,934 इंदिरा आवास बनाने थे, जिसमें से महज 7389 आवास का निर्माण पूरा हुआ था, जबकि अभी भी 6545 आवास का निर्माण चल ही रहा है. केंद्र और राज्य सरकार के बीच के अंश के ना आने के कारण पूरी योजना की सफलता पर प्रश्न चिह्न् लगा रहा. अंतिम छमाही में बड़ी मात्र में राशि का आवंटन किया गया, जिसके बाद कैंप लगा कर राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजी गयी और आवास बनाने का काम शुरू हुआ. चालू साल में केंद्र और राज्य के बीच इस मुद्दे पर काफी बहस हुई. अभी राज्य का हिस्सा बढ़ा कर 50 फीसदी कर दिया गया ह, जो पहले 25 फीसदी था. राज्य का अंश विमुक्त करने के बाद यह संभावना बनी है कि काम जल्द शुरू हो सकेगा.

कैबिनेट में इंदिरा आवास के मद में राशि प्रदान करने का फैसला हो चुका है. एक सप्ताह के अंदर राशि मिल जाने की उम्मीद है. राशि मिलने के बाद सभी लाभुकों के खाते में पहली किश्त की राशि भेज दी जायेगी. जिसके बाद आवास का निर्माण शुरू हो जायेगा. पिछले वित्तीय वर्ष में बचे आवास का भी निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जो इसी माह पूरा हो जायेगा.

डॉ राजीव कुमार, डीडीसी, पटना