खाली पदों पर राशि देने से केंद्र सरकार का इनकार

पटना : बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 9000 करोड़ के प्रस्ताव में से 7300 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये हैं. केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव में से करीब 1700 करोड़ रुपये की कटौती की है. केंद्र ने यह कटौती उन पदों के लिए की है, जिसमें फिलहाल बहाली नहीं हुई है.

राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षक, क्राफ्ट टीचर, स्ट्रक्चर के पदों के लिए भी राशि की मांग की थी जिस पर बहाली की जानी है. इस पर केंद्र ने साफ कहा कि जब बहाली हो जायेगी तब उसकी राशि दे दी जायेगी. बिहार शिक्षा परियोजना के अपर परियोजना निदेशक आर. एस. सिंह ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा के 2.60 लाख शिक्षकों को सर्वशिक्षा अभियान की ओर से और 60 हजार शिक्षकों को बिहार सरकार की ओर से वेतन का भुगतान किया जाता है.

शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को वेतनमान मिलने पर राज्य सरकार को केंद्र से सर्वशिक्षा अभियान के मद में राशि बढ़ाने के लिए अपील करनी होगी. कहना होगा कि शिक्षकों की इतनी राशि सरकार ने बढ़ायी है इसलिए केंद्र सर्व शिक्षा अभियान में शेयर बढ़ाये. इस पर केंद्र सरकार तय करेगा कि वह इसमें राशि देगी या नहीं. अगर केंद्र ने राशि नहीं दी तो बिहार सरकार को इसकी राशि देनी होगी.