पटना: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व सूबे में बड़े पैमाने पर किये गये प्रशासनिक फेरबदल पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है. केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री और बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी अनंत कुमार ने सूबे में अधिकारियों के बड़े पैमाने पर हुए तबादले को चुनावी तबादला बताते हुए सोमवार को नीतीश कुमार पर जम कर हमला बोला. उन्होंने कहा कि नीतीश व लालू सत्ता का दुरु पयोग कर रहे हैं. नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ एनडीए चुनाव आयोग के पास जायेगा और अपनी शिकायत दर्ज करवायेगा. इसके साथ ही इन तबादलों को रद करने की भी मांग की जायेगी.
अनंत कुमार ने कहा कि ये तबादले रूटीन या विकास के लिए नहीं हुआ है, बल्कि चुनाव में षड्यंत्रकारी भूमिका निभाने के लिए किये गये हैं. गौर हो कि बीते दिनों 38 में 28 डीएम बदल दिये गये. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इसका दुरु पयोग कर बूथ पर कब्जा किया जायेगा. अनंत कुमार सोमवार को विद्यापति भवन में एनडीए के नविनर्वाचित विधान पार्षदों के अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हम विधानमंडल में तो उठायेंगे ही एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि जनिहत में इन तबादलों को रोकना होगा. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव पर देश की नजर है. यहां की राजनीति करवट ले रही है. नीतीश व लालू प्रसाद की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा. देश के अन्य राज्यों में जो बिहारी रहते हैं, वे भी मौजूदा सरकार से छुटकारा चाहते हैं. इसके पहले श्री कुमार, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व विधानसभा में विपक्ष के नेता नंदिकशोर यादव ने सभी नविनर्वाचित विधान पार्षदों को अंगवस्त्न,स्मृति चिह्न् और बुके देकर उनका अभिनंदन किया.
24 घंटे में तबादले की कार्रवाई करें पूरी
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को 36 घंटे के अंदर तीन साल से एक ही जिले में जमे अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया है. आयोग के इस निर्देश को सोमवार की शाम पांच बजे सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया. आयोग के निर्देश मिलने के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के कम-से-कम 300 अधिकारियों के तबादले की तैयारी का निर्देश दिया. निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देश पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने सभी विभागों के प्रधान सचिव, सभी सचिव और सभी विभागाध्यक्षों के अलावा डीजीपी को पत्न भेज कर तबादले की कार्रवाई पांच अगस्त तक हर हाल में पूरा करने को कहा है. चौधरी ने कहा है कि तीन साल की गणना 30 नवंबर, 2015 की तिथि से की जायेगी.
तबादले के लिए जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, रिटिर्नग अफसर, सहायक रिटिर्नग अफसर, एडीएम, डिप्टी कलक्टर, सब डिवीजनल मिजस्ट्रेट, तहसीलदार, बीडीओ और चुनाव में कार्य करनेवाले अन्य अधिकारियों का तबादला करना होगा. पुलिस पदाधिकारियों के तबादले के बारे में कहा गया है कि आइजी, डीआइजी, राज्य सुरक्षा बल के कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और इस स्तर के अधिकारियों का तबादला करना होगा. हर हाल में तबादला गृह जिले से बाहर करना होगा.
छह माह के अंदर रिटायरमेंट होनेवाले पदाधिकारियों को चुनाव कार्य से अलग रखने का भी आयोग ने निर्देश दिया है. तबादले का यह निर्देश सेक्टर मिजस्ट्रेट के पद तैनात होनेवाले पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा. सेक्टर मिजस्ट्रेट को क्षेत्न में काम करना होता है और उसे संबंधित इलाके की जानकारी होता है, इसलिए उन्हें इससे अलग रखना है. निर्वाचन विभाग के सूत्र ने बताया कि जो पदाधिकारी चुनाव कार्य से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, उनका तबादला अनिवार्य नहीं है. 30 नवंबर, 2015 की तिथि तक तीन साल का कार्यकाल पूरा होनेवाले अधिकारियों का ही तबादला किया जायेगा.
मालूम हो कि चुनाव आयोग की टीम का बिहार का दौरा सात और आठ अगस्त को होगा. इस दौरान आयोग की टीम तीन साल से एक ही जिले में जमे पदाधिकारियों के तबादले और विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेगी.
