पटना़ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि लालू प्रसाद के कार्यकाल से भी अधिक अपराध नीतीश कुमार के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है. लालू प्रसाद के 15 साल और नीतीश कमुार के दस साल के कार्यकाल में विभन्न प्रकार के अपराध का ब्सोरा देते हुए उन्होंने कहा कि यदि इन दोनों भाई को हिम्मत है तो एक दूसरे के कार्यकाल की प्रशंसा करें. पासवान लाेजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
पीएम नरेंद्र माेदी की आरा और सहरसा के कार्यक्रम की सफलता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को अनुमान ही नहीं था कि बिहार को सवा लाख करेाड़ रुपये का पैकेज मिलेगा. पीएम की घोषणा हवा हवाई नहीं है.
उन्होंने कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलने से भी अधिक बिहार को इस पैकेज में मिला है. सीएम ने तो कहा था कि कि बिहार को साठ हजार करोड़ रुपये मिलना चाहिए, लालू और नीतीश को तो इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन वे इसका विरोध कर रहे हैं. कहते हैं कि यह पैकेज नहीं पैकेजिंग है. लाूल प्रसद ने पीएम की घोषणा को एक्सपायरी दवा कहा है. उन्होंने कहा कि पीएम ने ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी घोषणा कर दिये.
इसके लिए सात आठ माह से तैयारी चल रही थी. अभी तो और छोटे मोटे काम की घोषणा होना बांकी है. एक प्रश्न के जवाब में पासवान ने कहा कि लालू-नीतीश जितना जोर लगा लें, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है. बिहार को तो 2005 में ही स्पेशल स्टेटस मिल जाना चाहिए था. इसके लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष तो नीतीश कुमार ही थे. सीमांचल में आेबैसी ने इन दोनों को बेइमान कहा है. ये कुछ कर लें इनको अब कोई लाभ नहीं मिलने वाला है. बिहार को सवा लाख करोड़ रुपये की पैकेज मिलने पर राहुल गांधी ने कहा है कि सेना के लोग एक रेंक और एक पेनशन की मांग को लेकर अनशन पर हैं और पीएम बिहार में पैकेज बांट रहे हैं.
राहुल के बयान का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बतना चाहिए कि बिहार के पैकेज का वे विरोध क्यों कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे भी सेना के भाई के लिए एक रैंक एक पेनशन के पक्ष में हैं, इसके लिए पीएम ने भी कहा है कि होमवरक हो रहा है. राहुल के विरोध पर लालू प्रसाद को जवाब देना चाहिए. बिहार को बीमारू राज्य कहने कोसही बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां प्रति व्यक्ति आय बहत कम हैं. बिहार में बिजली का उत्पादन सबसे कम है. हजारों गांव में अब तक पोल तक नहीं गड़ा है.
अधिकारियों और जजों के बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अनिवार्य करने का समर्थन
इलाहाबाद हाइकोर्ट के उस फैसले का उन्होंने स्वागत किया जिसमें कहा गया है कि सरकारी अधिकारी और जजों के बच्चे सरकारी स्कूल में अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे. इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार से उन्होंने निर्णय लेने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि काेर्ट के इस निर्णय का लोजपा स्वागत करती है. पत्रकार सम्मेलन में पार्टी के उपाध्यक्ष राम नरेश सिंह, ललन चंद्रवंशी आदि मौजूद थे.
