सिपाही से दारोगा तक को मिलेगा उपार्जित अवकाश

छुट्टी में काम करने पर मिलेगा एक माह का अतिरिक्त वेतन

पटना : सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर िनरीक्षक व िनरीक्षकों को उपार्जित अवकाश के साथ छुट्टी में काम करने पर एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि सिपाहियों से अवर निरीक्षकों के उपार्जित अवकाश की सुविधा खत्म कर दी गयी थी.

इसे अब वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की गयी है. मालूम हो कि पुलिसकर्मियों को साल में एक माह का अतिरक्त वेतन (कुल 13 माह का वेतन) की सुविधा की स्वीकृति के बाद उनके 20 िदनों उपार्जित अवकाश को खत्म कर दिया गया था. इसके विरोध में पुलिसकर्मियों ने आंदोलन की धमकी दी थी.

ऊंची जातियों के लिए अलग आयोग

बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. शिशिर सिन्हा ने बताया कि उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग को भंग करने का निर्णय लिया गया है. अब इसके स्थान पर उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग राज्य आयोग के गठन की स्वीकृति दी गयी है. इसके सदस्य और अध्यक्ष पूर्व के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे.

आइजीआइएमएस के लिए खोला खजाना

आइजीआइएमएस को विभिन्न मदों में खर्च के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोला है. प्रधान सचिव, कैबिनट ने बताया कि स्थापना खर्च और में रोगियों को कम लागत पर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 50 करेाड़ रुपये मंजूर किया गया. उपकरणों की खरीद के लिए तीन करोड़ 68 लाख रुपये, संस्थान में मरम्मत आदि के लिए 18 करोड़ और विभिन्न निर्माण कार्य के लिए 7.50 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं. बैठक में कम्युनिटी आंख राेग विशेषज्ञ के पद को सहायक प्राध्यापक कम्युनिटी ऑप्थलमोलॉजी के रूप में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया.

पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 13 ग्रीड का होगा जीर्णोद्धार

कैबिनेट की बैठक में बिहार पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 13 ग्रिडों को जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है. इसके लिए 133.76 करोड़ मंजूर किया गया है. बैठक में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के तहत संचरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए बांका, जमुई और सीवान जिलों में एक-एक, भगलपुर मे एक, वारिसलीगंज में एक, कटिहार के कोढ़ा और कैमूर के रामगढ़ में एक -एक नये तीन गुना 50 एमवीए क्षमतावाले 132- 13 केवी सबब ग्रिड स्टेशन और संचरण लाइनों के निर्माण के लिए 374.15 करोड़ रुपये मंजूर किया गये हैं.उन्होंने बताया कि राज्य की विरासत को संरक्षित करने के लिए गैर सरकारी संग्रहालयों और संस्थानों में महिला चर्खा समिति पटना, गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्कालय भरतपुरा, चेचर संग्रहालय, राजेंद स्मृति संग्रहालय पटना, बाचस्पति संग्रहालय अंधराठाड़ी, मधुबनी को विकास के लिए 20 लाख रुपये मंजूर किये गये है.

राष्ट्रीय खरीफ विकास योजना एवं हरित क्रांति उपयोजना के तहत खरीफ 2015 के लिए कार्यक्रमों के आयोजन, हरित क्रांति उपयोजना और राज्य योजना के तहत कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए के लिए 314. 96588 करोड़ रुपये सवीकृत किया गया है.

मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना में 2015-16 और 2017-18 में सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 33.55 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृृति दी है. बैठक में आइजीआइएमएस को स्थापना खर्च के लिए 50 करोड़ रुपये, विभिन्न प्रकार के मशीनों की खरीद के लिए तीन करोड़ 67 लाख रुपये और उपकरणों की मरम्मत के लिए 18 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है. उन्होंने बताया कि इस संस्थान को गैर योजना मद में विभिन्न प्रकार के निर्माण और मरम्मति के लिए 7.5 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति पदी गयी है.