पटना: सरकार मजदूरों के हित का ख्याल रखेगी. मजदूरों के लिए श्रम कानून का सख्ती से पालन होगा. इंटक बिहार का पांचवां त्रैवार्षिक राज्यस्तरीय अधिवेशन में शिक्षा व आइटी मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने उक्त बातें कही. उन्होंने कहा कि सरकार ने मजदूरों के हित के लिए कई योजनाएं चलायी है.
उन योजनाओं का लाभ मजदूरों को मिले. इसके लिए मजदूरों के बीच योजनाओं की जानकारी दी जायेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अंग इंटक रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद इंटक को याद किया व हमेशा मुझे सहयोग मिलता रहेगा. उन्होंने आश्वस्त किया कि इंटक को सरकार से सहयोग मिलेगा. इंटक को साथ लेकर चलने से कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी. अधिवेशन में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद जी़ संजीव रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा श्रम नीति में संशोधन किये जाने के वे खिलाफ है. केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर को बिजनेस समझती है, जबकि पब्लिक सेक्टर को सरकार का एक अंग समझना चाहिए. प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चलाया ताकि प्राइवेट कंपनी लोगों को लूट नहीं सके. श्रम नीति में संशोधन से कंपनी में कार्यरत वर्कर स्थायी से कांट्रैक्ट पर हो जायेगा. अधिवेशन की अध्यक्षता इंटक बिहार के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने की. बिहार सरकार द्वारा श्रम विभाग उपेक्षित रहा है. सरकार को श्रम विभाग को ताकत देना चाहिए. बिहार से मजदूरों का पलायन रूके. उसे उचित मजदूरी मिले. समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए. अधिवेशन को रमन पांडेय, गोपाल लाल महतो, रामदयाल सिंह व अन्य सदस्यों ने संबोधित किया.
पांचवीं बार अध्यक्ष बने चंद्र प्रकाश
अधिवेशन में चंद्र प्रकाश सिंह को पांचवीं बार इंटक बिहार का अध्यक्ष बनाया गया. श्री सिंह को कमिटी का विस्तार करने के लिए अधिकृत किया गया. इंटक का राष्ट्रीय सम्मेलन पांच दिसंबर को दिल्ली में होगा. सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी शिरकत करेंगे. अधिवेशन में इंटक की ओर से शिक्षा व आइटी मंत्री अशोक चौधरी, कांग्रेस विधायक भावना झा, अमित कुमार टुन्ना व राजेश कुमार व राजद विधायक विजय कुमार विजय को सम्मानित किया गया.
मजदूरों को गरीब बनाने में लगी है मोदी सरकार : इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद जी़ संजीव रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार मजदूरों को गरीब बनाने में लगी है. पहले से बने श्रम कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया जा रहा है. इससे मजदूरों के हित के साथ खिलवाड़ होगा.
इसके खिलाफ इंटक अगले साल तीन दिनों तक स्ट्राइक करेगी. मजदूरों के हित में स्ट्राइक को लेकर सभी ट्रेड यूनियन से सहयोग लिया जायेगा. इंटक बिहार का पांचवां त्रैवार्षिक राज्यस्तरीय अधिवेशन के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पब्लिक सेक्टर को भी बिजनेस समझती है, जबकि वह सरकार का एक अंग होना चाहिए. पब्लिक सेक्टर की कंपनी का निजीकरण करने पर जोर दे रहे हैं. इससे कंपनी में कार्यरत स्थायी वर्कर की जगह कांट्रैक्ट पर वर्कर बहाल होंगे. वर्कर जो अच्छा वेतन पा रहे हैं उसे कम वेतन पर रहने के लिए मजबूर किया जायेगा.
मोदी सरकार द्वारा श्रम कानून में संशोधन के लिए उसे संसद में लाने का प्रयास हो रहा है. इंटक सभी राजनीतिक दलों से इसे रोकने का आग्रह करेगी. पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाये गये श्रमिक संगठनों की बैठक में कहा गया कि मजदूरों का वेतन कम से 15 हजार से कम नहीं होना चाहिए. रिटायरमेंट के बाद उस समय मिलनेवाले वेतन का 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप मजदूरों को अंतिम समय तक मिले. पब्लिक सेक्टर के शेयर बेचना बंद करने के साथ कांट्रैक्ट व्यवस्था को खत्म किया जाये. उन्होंने कहा कि सातवें वेतन में सरकारी कर्मियों के वेतन में 40 फीसदी की बढ़ोतरी की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह गलत है. वहीं मजदूरों के लिए 16 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. संवाददाता सम्मेलन में बिहार इंटक के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, पश्चिम बंगाल के इंटक अध्यक्ष रमन पांडेय सहित अन्य नेता उपस्थित थे.
