जमीन विवाद निबटाने के लिए प्रशासन आयेगा आपके द्वार
पटना : अब जमीनी विवाद के निबटारे के लिए प्रशासन सीधा आपके द्वार पर पहुंचेगा. अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी अब हर सप्ताह आपके इलाके में जनता दरबार लगायेंगे और जमीनी विवाद की सूची तैयार करने के साथ ही मामलों की समीक्षा भी करेंगे. प्रत्येक शनिवार को प्रखंड में जनता दरबार के बाद दोनों पदाधिकारी विशेष […]
पटना : अब जमीनी विवाद के निबटारे के लिए प्रशासन सीधा आपके द्वार पर पहुंचेगा. अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी अब हर सप्ताह आपके इलाके में जनता दरबार लगायेंगे और जमीनी विवाद की सूची तैयार करने के साथ ही मामलों की समीक्षा भी करेंगे. प्रत्येक शनिवार को प्रखंड में जनता दरबार के बाद दोनों पदाधिकारी विशेष तौर पर भूमि विवाद के निबटारे में की जा रही प्रगति की समीक्षा करेेंगे.
भूमि विवाद के निबटारे के लिए शनिवार को जो तिथि निर्धारित की गयी है, इसका प्रखंड से लेकर पंचायत
स्तर एवं गांवों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा. इससे भूमि विवाद की वजह से किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या होने की आशंका पर लगाम लगेगी. डीएम के जनता दरबार में सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन विवाद के ही संबंध में आती हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा था और कई निर्देश जारी किये थे.
हर प्रखंड के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त
सीओ और थानाप्रभारी जनता दरबार के बाद जो बैठक करेंगे, उसमें जिला स्तर से एक पदाधिकारी मॉनीटरिंग के लिए मौजूद रहेंगे. इसके लिए डीएम ने हर प्रखंड के लिए एक नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त किया है. जिन अंचलों के अंदर एक से ज्यादा थाने हैं, वहां सदर थाना प्रभारी एवं सीओ को रोस्टर तैयार करने की जिम्मेवारी दी गयी है. इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर मंगलवार को बीडीओ, सीओ और थानेदार संयुक्त रूप से जनता दरबार लगायेंगे. नोडल पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों एवं उसके निष्पादन की दिशा में की गयी कार्रवाई की समीक्षा करेंगें तथा जिला स्तर पर इससे संबंधित साप्ताहिक रिपोर्ट भेजेंगे.
हरेक सोमवार डीएम करेंगी समीक्षा
अब जिला स्तर पर प्रत्येक सोमवार डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी, जिसमें नोडल पदाधिकारी द्वारा भूमि विवाद निबटान और प्रखंड के मामलों की गहरी समीक्षा की जायेगी. वहीं अनुमंडल स्तर पर बुधवार को एसडीओ और एसडीपीओ जनता दरबार लगायेंगे. ये प्रखंड के स्तर की समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट डीएम को देंगे.