पटना में 50 दिन में 3700 इंदिरा आवास पूरा करेगा प्रशासन!

पटना में 50 दिन में 3700 इंदिरा आवास पूरा करेगा प्रशासन! -फोटो अमृत जी- -ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया निर्देश -अब बड़ा सवाल यही कि मंत्री जी के निर्देशों पर कितना खरा उतरेगा जिला प्रशासन?संवाददाता, पटना पटना जिला प्रशासन 50 दिन में 3700 अधूरे इंदिरा आवास को पूरा करेगा. यानी एक दिन में 70 से ज्यादा इंदिरा आवास को पूरा करना है. यह आंकड़ा भले ही आपको दूर की कौड़ी लगता है लेकिन प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को लगता है कि पटना का जिला प्रशासन उनका यह टास्क पूरा कर लेगा. पटना जिला के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सभी योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा के लिए ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक कर विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की. जब उन्होंने इंदिरा आवास की समीक्षा की तो पता चला कि पिछले वर्षों से स्वीकृत एवं सहायता प्राप्त 3700 लाभुकों द्वारा आवास को पूरा ही नहीं कराया गया है. मंत्री जी को इस संबंध में प्रशासन ने अपनी बात रखी तो वे मान गये और कहा कि इसे दिसम्बर महीने के अंत तक पूर्ण कराने की दिशा में काम करें. यानी प्रशासन को इस विशेष पहल करने की जिम्मेवारी मिली है. अब उसके लिए तो फिर से पैसा देना पड़ेगा सो मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना एवं मुख्यमंत्री इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना के जरिये इस सपने को सच में बदलने के लिए मदद लेने के लिए कहा गया. मंत्री जी कहते भी गये कि यदि अपेक्षित प्रगति नहीं हुई तो कोताही बरतने पर उतरदायी पदाधिकारी दंड भुगतने को तैयार रहें. अब देखना यही होगा कि मंत्री जी इस विशेष टास्क की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? मनरेगा का भुगतान हो नहीं रहा है तो लगा दी फटकार पटना जिले में मनरेगा मजदूरों के भुगतान हो नहीं रहा है. छह महीने से विलंब है लेकिन कोई कार्रवाई करने की जगह ई–शक्ति परियोजना के संचालक एजेंसी एवं सेंट्रल बैंक को कड़ी फटकार लगा कर सचेत किया कि ससमय मजदूरी भुगतान की दिशा में आवश्यक पहल करें. इस बैठक में विभाग के विशेष सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ पटना जिला के उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में प्रगति रिपोर्ट को संतोषजनक पाते हुए मंत्री ने इसमें और गति लाने का फरमान सुनाया है. प्रखंडों में आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं जन सुविधाओं के विकास तथा कार्य शैली में गुणात्मक सुधार से लेकर प्रखंड भवनों के निर्माण के लिये भूमि अर्जन की प्रक्रिया समय से पूरा कराने की जिम्मेवारी प्रशासन को दी गयी.