फर्जी चिटफंड कंपनियों पर जल्द करवाएं चार्जशीट

फर्जी चिटफंड कंपनियों पर जल्द करवाएं चार्जशीट – नन बैंकिंग कंपनियों को लेकर हुई राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक- लापता कंपनियों की जानकारी देने को वित्त विभाग बनायेगा अलग वेबसाइटसंवाददाता, पटनाभोले-भाले निवेशकों का लाखों-करोड़ों रुपया डकारने के बाद पकड़ी गयी फर्जी चिट फंड कंपनियां निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर रही. जमा राशियों के भुगतान संबंधी ऐसे 95 मामले आर्थिक अपराध ईकाई के पास काफी अरसे से लंबित हैं. शुक्रवार को नन बैंकिंग कंपनियों को लेकर सचिवालय सभागार में हुई राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह मामला प्रकाश में आने पर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने वर्ष 2013 तक के तमाम मामलों पर जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है. बैठक में आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार वर्मा के साथ ही सिक्यिोरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नेशनल हाउसिंग बैंक, गृह, वित्त, विधि, सहकारिता विभाग और आर्थिक अपराध इकाई के प्रतिनिधियों के साथ-साथ इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर के अध्यक्ष भी उपस्थित थे. लापता कंपनियों की सूची वेबसाइट पर बैठक की जानकारी देते हुए आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक एमके वर्मा ने बताया कि अब तक 73 नन बैंकिंग कंपनियां निवेशकों का पैसा लेकर लापता हुई हैं. फिलहाल इनका कोई अता-पता नहीं. सरकार के साथ ही स्पेशल ब्रांच व इओयू भी इनकी पड़ताल कर रहे हैं. देखा जा रहा है कि कहीं यह दूसरे नाम से तो कंपनी नहीं चला रहे. निवेशक भ्रमित न हो, इसलिए वित्त विभाग को ऐसा वेबसाइट बनाने का आदेश दिया गया है, जिस पर वैध-अवैध कंपनियों के साथ ही नियम-कायदे की जानकारी भी हो.क्राइम मीटिंग में होगी चर्चाउन्होंने बताया कि एसपी की क्राइम मीटिंग में भी अब आधे घंटे अवैध नन बैंकिंग गतिविधियों पर समीक्षा होगी. इस बैठक में आरबीआइ व सेबी के अधिकारी भी रहेंगे. शिकायत मिली है कि बड़ी कंपनियों के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र में नन बैंकिंग का धंधा किया जा रहा है. थानाध्यक्षों को जांच कर इन पर कार्रवाई का अधिकार दिया गया है. उन्होंने कहा कि लोगों में नन बैंकिंग के प्रति जागरूकता को लेकर टीवी, अखबार से लेकर पंपलेट के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. इस मौके पर मुख्य सचिव ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये मानक परिचालन प्रक्रिया पर रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गयी पुस्तिका का विमोचन भी किया.नयी कंपनियों की सूची हुई साझा बैठक में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने हाल ही में रजिस्टर की गयी कंपनियों की सूची भी साझा की. इन कंपनियों की भौतिक जांच इओयू द्वारा की जायेगी. श्री वर्मा ने बताया कि आरबीआइ के केंद्रीय कार्यालय ने एक मॉडल पीआईडी अधिनियम तैयार किया है. मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि सरकार वर्तमान बिहार पीआईडी अधिनियम में मॉडल पीआईडी अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करने हेतु विधान पालिका के आगामी सत्र में प्रक्रिया शुरू करेगी. नोट : दोबारा पढ़ी गयी.\\\\B