पढ़िए, पत्र लिखकर तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गड़करी से क्या मांगा
पटना : उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी को पत्र लिख राज्य में नेशनल हाइवे, राजकीय सड़क व पुल निर्माण संबंधी लंबित परियोजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराने की मांग की है. नितिन गड़करी को लिखे पत्र में प्रदेश में लंबित योजना व गैर योजना […]
पटना : उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी को पत्र लिख राज्य में नेशनल हाइवे, राजकीय सड़क व पुल निर्माण संबंधी लंबित परियोजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराने की मांग की है. नितिन गड़करी को लिखे पत्र में प्रदेश में लंबित योजना व गैर योजना के तहत होनेवाले काम का उल्लेख किया है. इसके अलावा एनएचएआई से संबंधित परियोजनाओं के लिए 33 हजार करोड़ देने का अनुरोध किया है.
तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार द्वारा तय की गयी पांच प्राथमिकताओं के बारे में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री को अवगत कराया है. पत्र में कहा गया है कि पटना को सभी जिला मुख्यालय से फोर लेन से जोड़ने की योजना है. ताकि राज्य के किसी हिस्से से पांच घंटे में पटना पहुंचा जा सके. सभी महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल के अलावा मंडियो, वाणिज्यिक व कृषि उत्पादन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सुगम यातायात व्यवस्था जरूरी है. प्रमुख नदियों गंगा, सोन, कोसी, बागमती, गंडक पर बड़े पुल का निर्माण आवश्यक है.
योजना मद से होनेवाले काम की दी गयी जानकारी
केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री को पत्र के माध्यम से योजना मद के काम से अवगत कराया गया. पत्र में कहा गया कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने चार पुल बनाने का निर्णय लिया है. इस वित्तीय वर्ष में योजनाओं को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया. जिसमें महात्मा गांधी सेतु के उपरी ढांचा तोड़ कर नया सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण- 2800 करोड़ एवं महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक और चार लेन का पुल निर्माण – 5000 करोड़ रुपये जबकि कोसी नदी पर फुलौत व विहपुर मेगा पुल का निर्माण- 3000 करोड़ खर्च होने की बात कही गयी है.
गैर योजना मद के काम
पथ निर्माण मंत्री ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री को लिखे गये पत्र में कहा है कि राज्य में 2600 किलोमीटर एनएच सड़क की जवाबदेही पथ निर्माण विभाग के पास है. इसमें 1300 किलोमीटर सड़क का अपग्रेडेशन व 650 किलोमीटर सड़क का मेंटेनेंस कार्य हो रहा है. शेष 650 किलोमीटर सड़क को मोटरेबल बनाने के लिए 400 करोड़ की आवश्यकता है. इसमें केंद्रीय मंत्री द्वारा सौ करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. शेष राशि की स्वीकृति प्रदान करना है. बिहार सरकार द्वारा दुरूस्त किये गये एन एच पर होनेवाले 970करोड़ खर्च की मांग केंद्र से की गयी है.