101 प्रखंड़ों में आइटी भवन की मिली स्वीकृति

101 प्रखंड़ों में आइटी भवन की मिली स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में 39 प्रखंड़ों में बनाये जायेंगा आइटी भवनसंवाददाता,पटनाराज्य के 101 प्रखंड़ों में अलग से आइटी भवन के निर्माण की राशि राज्य सरकार को प्राप्त हो गयी. नाबार्ड की एजेंसी आरआइडीएफ ने गुरुवार को आइटी भवन निर्माण प्रोजेक्ट पर सहमति देते हुए 935 करोड़ की राशि राज्य सरकार को जारी कर दी. प्रखंड़ों में बनने वाले आइटी भवनों के निर्माण पर नाबार्ड की 90 फीसदी जबकि राज्य सरकार को 10 फीसदी राशि खर्च करनी है. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने गुरुवार को विभाग द्वारा आयोजित प्रेस कांफ्रेस में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 39 प्रखंड़ों में आइटी भवन निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी. आइटी भवनों के निर्माण होने के बाद सभी तरह के रिकार्ड़ों का संग्रह करना आसान हो जायेगा. साथ ही प्रखंड़ों के साथ डिजिटल संपर्क करना आसान होगा. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा आवास के निर्माण में केंद्र व राज्य की राशि के शेयरिंग के कारण इसकी संख्या में कटौती करना पड़ी है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में केंद्र व राज्य का अंशदान 75:25 होता था. इसे वित्तीय वर्ष 2015-16 में केंद्र-राज्य के अंशदान में 60:40 अनुपात कर दिया दिया गया. साथ ही आवासों के अनुसार राशि का आवंटन भी नहीं बढ़ाया गया. इसके कारण इंदिरा आवासों की संख्या दो लाख 83 हजार से घटकर महज दो साल 33 हजार 546 रह गयी है. इसके अलावा राज्य सरकार ने 31 मार्च 2004 के पहले निर्मित एससी-एसटी श्रेणी के लाभुकों को निर्माणाधीन आवासों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के तहत 30 हजार दिये जा रहे हैं. इसी तरह से महादलित परिवारों को इंदिरा आवास निर्माण की दूसरी किस्त भुगतान के दो माह के अंदर पूरा कर उसमें रहने पर मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य कोष से दो हजार अतिरिक्त अनुदान भुगतान किया जायेगा. विभाग की ओर से दो माह में पांच लाख इंदिरा आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसी तरह से मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसंबर तक 6.81 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के विरूद्ध 3.36 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया. अब प्रति दिन करीब तीन लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा रहा है जिसे बढ़ाकर पांच लाख प्रतिदिन करने का लक्ष्य है. इस वित्तीय वर्ष में जीविका के समूहों की संख्या पांच लाख हो जायेगी. आधार कार्ड का निर्माण में पिछड़े 12 जिलों में मुंगेर, जमुई, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, नवादा, रोहतास, खगड़िया व नालंदा में कैंप का आयोजन किया जा रहा है. सामाजिक-आर्थिक व जाति आधारित जनगणना का अंतिम प्रकाशन किया गया है. इसके दो करोड़ शेष आंकड़ों का प्रकाशन भी कर दिया गया है.