पटना :बिहारमेंलगातारबढ़रही अपराध की घटनाओं काजिक्रकरतेहुए भाजपा नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्रीसुशीलकुमारमोदी नेआज नीतीशसरकारपरजमकरहमलाबोला है. सुशील मोदी ने ट्वीट करकहा है किबिहार में रंगदारी मांगने वालों का दुस्साहस सातवें आसमान पर है. विषाक्त मिड-डे-मील से बीमार बच्चों का मामला उठाते हुए भी उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही डेक्सटैरिटी ग्लोबल के संस्थापक शरद सागर ने फोर्ब्स सूची में जगहबनानेपरसुशील मोदी ने उन्हें बधाईदीहै.
अपराध के बढ़ते ग्राफ का जिक्र करते हुए सुशील मोदी ने ट्वीटकिया है और कहा किबिहारमें कर निर्माण कंपनियां, डाॅक्टर और व्यापारी तो मुख्यरूपसे निशाने पर हैं, विधायक भी सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा कि मंगलवार की रात लोजपा विधायक राजू तिवारी से दस लाख और आरा में सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गयी. रंगदारी न मिलने पर पूर्वी चंपारण के गांव में बुधवार को निर्माण कंपनी के चौकीदार की हत्या कर दी गयी. सुशील मोदी ने कहा कि यह वही चंपारण हैं, जहां से नीतीश कुमार अपनी कई राजनीतिक यात्राएं शुरू कर चुके हैं.
अपने दूसरेट्वीटमेंभाजपानेताने कहा कि राजधानी से सटे दानापुर के प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को दोपहर का भोजन करने से 50 बच्चे बीमार पड़ गये. उन्हें अस्पताल में भरती कराना पड़ा. बिहार सरकार ने छपरा में विषाक्त मिड-डे-मील से 23 बच्चों की मौत की 2013 की घटना से भी कोई सबक नहीं लिया.उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वालों का सख्त सजा दी गयी होती, तो गरीब के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर नहीं होते.
अपने अगले ट्वीट में सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार में दो रेल कारखानों के लिए 40 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा के बाद राज्य के नक्सल प्रभावित छह जिलों के लिए 171.42 करोड़ रुपये की सहायता राशि आवंटित की हैं. इससे पहले बिहार के शहरी विकास के लिए 664 करोड़ रुपये आवंटित किये गये. दूसरी तरफ सत्तारुढ़ महागंठबंधन के नेता प्रधानमंत्री पर मुकदमा करने की धमकी देने जैसी क्षुद्रता दिखाते हैं.
इसके साथ ही सुशील मोदी ने डेक्सटैरिटी ग्लोबल के संस्थापक शरद सागरके फोर्ब्स सूची में जगह बनानेपर उन्हें बधाई दी और कहा कि उन्होंने हमें नये साल में गर्व करने का पहला अवसर दिया. आशा है कि पटना के युवा शरद बिहार में शिक्षा और उद्यमिता का स्तर ऊंचा करने में बड़ी भूमिका निभाएंगें. राज्य सरकार को उन्हें अपना यूथ आइकन घोषित करना चाहिए.
