कसबा मॉडल सफल, तो ही बैंक में सब्सिडी

अप्रैल से कल्याणकारी योजनाअों की सब्सिडी बैंक खाते के माध्यम से देने का निर्णय

पटना : राज्य सरकार ने एक अप्रैल से कल्याणकारी योजनाअों की सब्सिडी बैंक खाते के माध्यम से देने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार की इस निर्णय के बाद राशन-केरोसिन पर मिलने वाला लाभ भी लोगों को बैंक खाते के जरिये ही मिलेगा.

लेकिन, यह पूर्णिया जिले के कसबा में चल रहे प्रयोग की सफलता पर निर्भर करेगा. राशन की सब्सिडी बैंक खाते में और अनाज बाजार दर पर खरीदने की केंद्र सरकार की योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पूर्णिया जिले के कसबा प्रखंड में यह प्रयोग शुरू किया. एक माह पहले शुरू इस पायलट प्रोजेक्ट में लोगों को खुले बाजार से अनाज और केरोसिन खरीदने और इस मद में मिलने वाली सब्सिडी बैंक खाता में देने की प्रक्रिया शुरू की गयी है.

इसके लिए प्रखंड के उपभोक्ताओं से आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता, संबंधित बैंक का आइएफसी कोड मांगे गये हैं. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी ने बताया कि यदि यहां के लोगों को अनाज और केरोसिन पर मिलने वाला लाभ बैंक के माध्यम से देने में सफलता मिली, तो इसे पूरे राज्य में शुरू किया जायेगा. अधिकारी ने बताया कि एक माह पहले शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बाधा है कि अधिकांश लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है.

काफी लोगों के पास बैंक खाता भी नहीं है. ऐसे में कसबा में ही इसे सफल बनाने के लिए काफी समय लग जायेगा. ऐसे में उम्मीद कम है कि राशन की सब्सिडी का लाभ एक अप्रैल से लोगों को बैंक खाते के माध्यम से मिले. अधिकारी ने बताया कि राज्य के 8.62 करोड़ लोगों को पीडीएस से अनाज मिल रहा है. इसके लिए लगभग 90 लाख परिवार को अब तक राशन कार्ड भी उपलब्ध करा दिये गये हैं.

बैंक खाता में सब्सिडी का लाभ देने के लिए इतने लोगों के बैंक खाता और आधार संख्या मार्च तक एकत्रित करना राज्य सरकार के लिए आसान नहीं होगा. अधिकारी ने बताया कि राज्य में राशन कार्ड का डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है. विभागीय सचिव पंकज कुमार ने कहा कि कसबा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लोगों को सब्सिडी का लाभ सीधे बैंक में देने का प्रयोग किया जा रहा है. यह अभी शुरू हुआ है. इसमें काफी समय लगेगा.

रसोई गैस के तर्ज पर केरोसिन सब्सिडी भी बैंक खाते में

राज्य में एक अप्रैल से लोगों को केरोसिन तेल की सब्सिडी भी सीधे बैंक खाते में ही मिलेगा. इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को धन उपलब्ध करा दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने कहा है कि एक अप्रैल के बाद पूरे देश में केराेसिन रसोई गैस की तर्ज पर बिना सब्सिडी खुले बाजार में मिलेगा. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा है. विभाग इसे लागू करने पर विचार कर रही है. फिलहाल प्रति राशन कार्ड ढाई से पौने तीन लीटर केरोसिन देने का प्रावधान है.