पटना : राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की तर्ज पर निजी पॉलिटेक्निकों में भी नामांकन हो सकेगा. इसके लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है. सरकार ने निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को प्रस्ताव देने को कहा है कि वे 2016 से शुरू होने वाले नये सत्र में वे सरकारी या फिर निजी संस्थानों के नियमो के अनुसार नामांकन लेंगे, इसकी जानकारी दें. इसके लिए राज्य सरकार और निजी संस्थानों को 21 फरवरी तक एआइसीटीइ को प्रस्ताव देना है, जबकि निजी संस्थानों से बिहार सरकार ने 22 फरवरी तक प्रस्ताव मांगा है. पहले 31 जनवरी तक ही प्रस्ताव देना था, लेकिन इसे बढ़ाया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चयों में सभी जिलों और अनुमंडलों में एक-एक पॉलिटेक्निक संस्थान खोलने का प्रस्ताव है.
विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग इसी आधार पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है. विभाग की प्राथमिकता है कि जिन जिलों व अनुमंडलों में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, वहां के निजी संस्थाओं में ही सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की तर्ज पर पढ़ाई शुरू की जाये. निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज इसके लिए विभाग को प्रस्ताव देता है तो सरकारी फीस पर उन कॉलेजों में छात्र-छात्राओं का नामांकन हो सकेगा.
इसके लिए छात्र-छात्राओं का चयन बीसीइसीइ की परीक्षा के आधार पर होगा. वहीं, अगर निजी संस्थान सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानते हैं तो निजी संस्थानों द्वारा आयोजित होने वाले कम्बाइंड एक्जाम में छात्र-छात्राओं का चयन किया जायेगा.
विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग के सूत्रों की माने तो एआइसीटीइ जिस प्रकार संस्थानों और कोर्स को मंजूरी देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी निजी पॉलिटेक्निक को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है. संस्थानों की ओर से प्रस्ताव आने के बाद उस पर कार्रवाई की जा सकेगी.
चल रहे 22 सरकारी व 26 निजी पॉलिटेक्निक
राज्य में 22 सरकारी और 26 निजी पॉलिटेक्निक चल रहे हैं. विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग के वेबसाइट के अनुसार 21 जिलों में 22 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं. वहीं, सात जिलों में 26 प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं.
इस साल सरकार कई जिलों व अनुमंडलों में नये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए एआइसीटीइ को भेज रहे है. उधर, कई निजी संस्थान भी नये पॉलिटेक्निक व जो पुराने हैं वे नये सत्र की मंजूरी के लिए भी एआइसीटीइ को भेज रहे हैं.
