हंगामे के बाद 15 लाख की योजना पर बनी सहमति

पटना: मंगलवार को निगम बोर्ड की बैठक में कार्यवाही शुरू होते ही पक्ष-विपक्ष में हल्की नोक-झोंक शुरू हो गयी. हालांकि दोनों योजनाओं पर बोर्ड की सहमति मिल गयी. बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेयर अफजल इमाम ने 15 लाख की योजना की चर्चा करते हुए कहा कि 15 लाख की योजना है, जो अब तक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2013 7:37 AM

पटना: मंगलवार को निगम बोर्ड की बैठक में कार्यवाही शुरू होते ही पक्ष-विपक्ष में हल्की नोक-झोंक शुरू हो गयी. हालांकि दोनों योजनाओं पर बोर्ड की सहमति मिल गयी. बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेयर अफजल इमाम ने 15 लाख की योजना की चर्चा करते हुए कहा कि 15 लाख की योजना है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है. कुछ वार्डो में काम पूरा हो गया है, जबकि कुछ वार्डो में आधा-अधूरा काम हुआ है, वहीं कुछ में काम अधूरा है.

मेयर ने सभी पार्षदों से अनुशंसा की मांग की : इस योजना को पूरा करने के लिए राज्य चतुर्थ वित्त से निगम को 10 करोड़ अनुदान राशि मिली है. इस राशि को 15 लाख की योजना पर खर्च किया जायेगा. वार्ड नंबर एक के पार्षद संजय सिंह ने कहा कि जब योजना लायी गयी थी तो उस समय इस राशि को खर्च किया जाना था. इस मसले पर पक्ष-विपक्ष में नोक-झोंक शुरू हुई, लेकिन थोड़े देर में मामला शांत हो गया. नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने कहा कि 15 लाख की योजना के तहत वार्ड पार्षद सड़क, नाला, शौचालय, चापाकल और लाइटिंग से संबंधित योजनाओं की अनुशंसा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि शीघ्र अनुशंसा करे, ताकि टेंडर निकाल कर काम शुरू कर दिया जाये. इसके साथ ही दस लाख की योजना के तहत भी मेयर ने सभी वार्ड पार्षदों से अनुशंसा की मांग की है. उन्होंने कहा कि अपने-अपने वार्ड से संबंधित अनुशंसा निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये.

समस्याओं पर वार्ड पार्षदों ने उठाया सवाल
बोर्ड की बैठक में वार्ड पार्षदों ने अपने-अपने वार्डो की मूलभूत समस्या को पूरा नहीं होने पर सवाल उठाया. वार्ड पार्षद सुषमा साहू, रीता राय, अभिलाषा देवी सहित कई लोगों ने अपनी क्षेत्र की समस्याओं को गिनाया.सभी समस्याओं पर नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा . शीघ्र प्रारूप तैयार कर कार्य पूरा करने को कहा.

बिल्डिंग बाइलॉज पर विरोध : वार्ड नंबर दो के पार्षद दीपक कुमार चौरसिया ने राज्य सरकार के प्रस्तावित बिल्डिंग बाइलॉज का विरोध करते हुए कहा कि नये बाइलॉज में कई कमियां है. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि बाइलॉज बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है. राज्य सरकार ने बाइलॉज बना कर नगर आवास विकास विभाग के वेबसाइट पर आमलोगों के विचार के लिए जारी कर दिया गया है.

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