एक अप्रैल से होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
निर्देश : पटना प्रमंडल में सरल अौर पारदर्शी होगी जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पटना : पटना प्रमंडल के सभी छह जिलों में एक अप्रैल से जमीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. कोई भी व्यक्ति निबंधन विभाग की वेबसाइट खोलकर लॉग-इन कर सकता है और अपने जिले के किसी भी जमीन का निबंधन कराने के लिए […]
निर्देश : पटना प्रमंडल में सरल अौर पारदर्शी होगी जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
पटना : पटना प्रमंडल के सभी छह जिलों में एक अप्रैल से जमीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. कोई भी व्यक्ति निबंधन विभाग की वेबसाइट खोलकर लॉग-इन कर सकता है और अपने जिले के किसी भी जमीन का निबंधन कराने के लिए डिटेल्स दर्ज करा सकता है. डिटेल्स दर्ज करने के बाद उसे तीन या चार दिन के बाद का समय दिया जायेगा.
दिये गये समय पर व्यक्ति को निबंधन कार्यालय में उपस्थित होना होगा. तब उसका फोटो और अंगुली का निशान लेकर निंबधन कर दिया जायेगा.
पटना के कमिश्नर आनंद किशोर ने अपने कार्यालय के सभागार में प्रमंडल के छह जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में ऑनलाइन निबंधन करने के लिए समीक्षा बैठक की. इसके बाद उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से ऑनलाइन निबंधन की सुविधा शुरू कर दी जायेगी.
खुलेंगे अलग काउंटर : ऑनलाइन निबंधन के लिए सभी जिलों में अलग से काउंटर खोले जायेंगे. इससे निबंधन कार्यालय में होने वाली भीड़ घटेगी और लोगों को जमीन निबंधन कराने में काफी सुविधा होगी. प्रमंडल के अंतर्गत कुल 18 निबंधन कार्यालय हैं, जिनमें पटना जिले मे सात, रोहतास में दो, नालंदा में तीन, भोजपुर में तीन, भभुआ में दो और बक्सर में एक निबंधन कार्यालय हैं. आयुक्त ने कहा है कि 31 मार्च तक सभी कार्यों को पूरा करा कर एक अप्रैल से हर हाल में ऑनलाइन निबंधन शुरू करा दिया जाये.
निबंधन कार्यालयों में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाने पर अधिक कंप्यूटर ऑपरेटरों की आवश्यकता होगी. इसके लिए अभी ही बेल्ट्रॉन से ऑपरेटरों की मांगी होगी.
बाढ़ में कनेक्टिविटी की समस्या
पटना जिले में कुल सात निबंधन कार्यालय हैं, इन सभी कार्यालयों में टावर लगाया जा चुका है. बैठक में कांट्रैक्टर ने बताया कि दो सप्ताह काम शुरू किया जा सकता है. बाढ़ निबंधन कार्यालय में कनेक्टिविटी की समस्या है.
इसका निदान 15 मार्च तक हो जायेगा. निबंधन विभाग के कुछ पदाधिकारियों ने अनुरोध किया कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के कुछ निबंधन कार्यालय क्षतिग्रस्त हैं और कहीं-कहीं जगह का अभाव है. इनमें बिहारशरीफ, बिक्रमगंज, भभुआ, मोहनिया, जगदीशपुर, फुलवारीशरीफ प्रमुख हैं.
इसको देखते हुए आयुक्त ने निदेश दिया कि इन जिलों के जिलाधिकारी इन निबंधन कार्यालयों का निरीक्षण कर एक माह के अंदर आवश्यकतानुसार इनके जीर्णोद्वार/मरम्मति या नया भवन बनाने का प्रस्ताव समर्पित करें. बैठक में आयुक्त के साथ पटना प्रमंडल के सभी जिलों के जिला अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, भारती एयरटेल तथा सिफी कंपनी के प्रतिनिधि तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
ऐसे कर सकेंगे अपना आवेदन
निबंधन कार्यलय की वेबसाइट पर जाने पर रजिस्ट्री का पोर्टल खुलेगा. यहां एक कॉमन पेज पर चार विकल्प दिये गये हैं. इनमें से एक इ-फाइलिंग का विकल्प होगा. इसे सेलेक्ट करने पर यूजर आइडी मांगी जायेगी. इसमें मोबाइल नंबर या कोई भी आाइडी नंबर दे सकते हैं. इसके बाद एक पासवर्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से किसी भी सेल पर्चेंजिंग डीड की इंट्री की जा सकेगी.
इसके बाद जमीन की पूरी जानकारी दर्ज करानी होगी. यानी पार्टी, जमीन व जगह का डिटेल आदि डालना होगा. ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंप्यूटर खुद से रजिस्ट्री की कीमत व उसमें लगने वाले स्टांप शुल्क व फीस की जानकारी देगा. इसके बाद चालान की पांच कॉपी जेनरेट होगी. फिर बाद दो विकल्प आयेंगे. इसमें एक मॉडल फॉर्म और दूसरा सेल्फ क्रिएटेड डीड का होगा. इसके बाद विकल्प चुनने के साथ ही पेमेंट का विकल्प होगा. पेमेंट इ-पेमेंट और बैंक चलान से कर सकेंगे.
इ पेमेंट सेलेक्ट करने पर गेट वे इंटर कर एसबीआइ बैंक के सरकारी खाते में पैसा डाल सकेंगे. वहीं, चालान का विकल्प चुनने पर बैंक जाकर पैसा जमा करना होगा. ये सारी प्रक्रिया पूरी होने पर डीड सीधे निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री के लिए पहुंच जायेगा. इसके बाद कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच कर उनके दिये गये समय पर रजिस्ट्री के लिए फाइनल कर दिया जायेगा. उसके बाद दी गयी तारीख और समय पर आपको निबंधन कार्यालय पहुंचना होगा. वहां, आधे घंटे के अंदर रजिस्ट्री कर दी जायेगी.