पीएचइडी ने तैयार किया प्रस्ताव, शौचालय निर्माण पर खर्च होंगे 22 हजार करोड़
पटना : राज्य में खुले में शौच प्रथा को रोकने के लिए अगले पांच साल में एक करोड़ 63 लाख शौचालय का निर्माण होगा. पीएचइडी इस पर मंथन कर रहा है. विभाग के इस प्रस्ताव पर बिहार विकास मिशन में सहमति मिलनी है. शौचालय निर्माण पर 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
आवश्यकता पड़ी, तो सरकार और राशि की व्यवस्था करेगी. भूमिहीन लोगों को आवास की तर्ज पर शौचालय निर्माण के लिए सरकार जमीन उपलब्ध करायेगी. शौचालय निर्माण करने के बाद उसे लाभुक को हैंडओवर किया जायेगा. सरकार के सात निश्चय की यह महत्वपूर्ण योजना है.
योजना के क्रियान्वयन के लिए बिहार विकास मिशन में इस पर निर्णय लिया जायेगा. तीन साल पहले राज्य में कुल एक करोड़ 68 लाख 17 हजार 153 घरों में शौचालय नहीं था. इसमें बीपीएल परिवार की संख्या 89 लाख 72 हजार चार सौ चौंतीस व एपीएल परिवार की संख्या 78 लाख 44 हजार 719 थी. पिछले तीन साल में चार लाख 99 हजार 340 शौचालय का निर्माण हुआ है.
पांच साल में बचे हुए घर में शौचालय निर्माण के मॉनीटिरंग के लिए पीएचइडी विभाग को मानव बल उपलब्ध कराया जायेगा. मिली जानकारी के अनुसार विभाग में लगभग
1500 लोगों को इस काम के लिए रखा जायेगा. लोगों को रखने का काम बिहार विकास मिशन करेगा.
मानव बल को सभी जिले में तैनात किया जायेगा जो शौचालय निर्माण काम को देखेगा.
दो योजनाओं से होगा शौचालय निर्माण
राज्य में बचे हुए घरों में शौचालय का निर्माण दो योजना से होगा. इसमें स्वच्छ भारत मिशन व लोहिया स्वच्छता योजना से शौचालय का निर्माण होना है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में केंद्र व राज्य सरकार दोनों सहयोग कर रही है. इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 60 व 40 फीसदी है. स्वच्छ भारत मिशन में बीपीएल व एपील के पांच श्रेणी में
शामिल लोगों को योजना का लाभ मिलेगा. योजना के तहत हुए शौचालय निर्माण में लाभुक को 12 हजार प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इसमें केंद्र सरकार से 7200 व राज्य सरकार से 4800 रुपये शामिल है. लोहिया स्वच्छता योजना का लाभ केवल एपीएल परिवार को मिलेगा. योजना के तहत बिहार सरकार अपने बलबूते शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार प्रोत्साहन राशि देगी. इसके केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं होगा.
