अब एलइडी से रोशन होंगे मोहल्ले

72 वार्डों में लगाये जायेंगे 10,800 एलइडी बल्ब, 31 मार्च से पहले निकलेगा टेंडर

पटना : राजधानी के अब मोहल्ले भी एलइडी लाइट से जगमग करेेंगे. बरसात से पहले सभी मोहल्लों में लाइट लगाने का काम पूरा हो जायेगा. शनिवार को नगर आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मोहल्लों में भी एलइडी लाइट लगाने का निर्णय लिया गया. निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में प्रधान सचिव ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि 14वें वित्त आयोग की राशि से प्रत्येक वार्ड में 150-150 एलइडी लाइट लगायी जाये.

एलइडी लाइट कहां-कहां लगाया जायेगा, इसको लेकर वार्ड पार्षदों से शीघ्र अनुशंसा मांगी जायेगी. प्रधान सचिव ने कहा कि बरसात से पहले लाइट लगाने का काम पूरा हो. गौरतलब है कि राजधानी की लगभग सभी प्रमुख व प्रधान सड़कों पर एलइडी लाइट लगायी जा चुकी है. इससे शहर की सड़कें जगमगा उठती थीं, लेकिन मोहल्लों व गलियों में अंधेरा पसरा रहता था. अब इस नये निर्देश के बाद मोहल्लों के भी दिन फिर जायेंगे.

50 लाख के बदले हर वार्ड को अब एक करोड़

राज्य सरकार ने पांचवें राज्य वित्त आयोग की राशि बढ़ा दी है, जिससे नगर निगम को 80 से 90 करोड़ रुपये अधिक मिले हैं. राशि पर्याप्त होने से प्रधान सचिव ने नगर आयुक्त से कहा कि वार्डों के विकास पर 50-50 लाख रुपये के बदले एक-एक करोड़ रुपये खर्च करें. इस निर्देश के बाद नगर आयुक्त जय सिंह सोमवार तक सभी वार्ड पार्षदों को वार्डों के विकास के लिए अनुशंसा मांगने को लेकर पत्र भेजेंगे और 29 फरवरी तक अनुशंसा देने का अनुरोध करेंगे.

पार्षद से अनुशंसा मिलने के बाद योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया जायेगा और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद 31 मार्च तक टेंडर निकाल दिया जायेगा. नगर आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के सात निश्चय को रेखांकित करते हुए पार्षदों को पत्र भेजा जायेगा, ताकि पार्षद पेयजल, सड़क, नाले और सार्वजनिक शौचालय से जुड़ी योजनाओं की अनुशंसा कर सकें.

कच्ची सड़कों का सर्वे

प्रधान सचिव ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के सात निश्चय में तीन योजनाएं शहरी क्षेत्र से जुड़ी हैं, जिसमें हर घर को पक्की सड़क व नाले से जाेड़ना, पेयजल आपूर्ति व शौचालय निर्माण शामिल हैं. प्रधान सचिव ने निगम मुख्यालय के कार्य को विकेंद्रित करते हुए चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने अंचल क्षेत्र की कच्ची सड़कों का सर्वे करें और रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध करायें. इसके साथ ही राजीव आवास योजना और हाउस फॉर ऑल योजना को भी अंचल में शिफ्ट किया गया है, ताकि इन योजनाओं के लाभुकों के सत्यापन व राशि के आवंटन अंचल कार्यालय से ही सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.

तत्काल दुरुस्त होंगे ध्वस्त मैनहोल व कैचपीट

निगम क्षेत्र में खुले मैनहोल व कैचपीट या ध्वस्त मैनहोल या कैचपीट को दुरुस्त करने में कार्यपालक अभियंता को महीनों लग जा रहा था, जिससे आमलोग काफी परेशान हो रहे थे.

इस परेशानी को देखते हुए प्रधान सचिव ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि प्रमंडल स्तर पर 10-10 लाख रुपये मैनहोल व कैचपीट को लेकर रिजर्व रखें और उनसे जुड़ी समस्याओं को तत्काल दूर कराएं. इसके बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र मिलने के बाद खर्च की गयी राशि को एकाउंट में डाल दें. बैठक में अपर नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक, कार्यपालक पदाधिकारी विशाल आनंद, इरफान आलम, अजय कुमार, नगर मुख्य अभियंता खगेश चंद्र विश्वास सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे.