पटना : बिहार में नियोजित शिक्षकों के फोल्डर को नहीं सौंपने वाली नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई शुरू हो गयी है. अबतक 100 से अधिक पंचायत के नियोजन पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. इतना ही नहीं विभाग कई और लोगों पर मामला दर्ज करने की तैयार कर रहा है. मंगलवार को डीपीओ स्थापना और निगरानी विभाग के अधिकारियों की हुई बैठक यह खुलासा हुआ कि 28 जनवरी को ही इकाईयों को निर्देश दिया गया था कि 15 फरवरी तक वे निगरानी को जांच के लिए प्राथमिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट का फोल्डर उपलब्ध करा दे.
लापरवाही की वजह से विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिलों में और पंचायतों में नियोजन इकाईयों के मनमाने रवैये की वजह से विभाग को परेशानी झेलनी पड़ रही है. गौरतलब हो कि बिहार सभी नियोजित प्राथमिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच कर रहा है और उसके लिये नियोजन पदाधिकारियों से इसकी सूची की मांग की गयी है.
