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बिहार विधानसभा बजट सत्र : आज वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दकी पेश करेंगे बिहार का बजट

पटना : 16वीं बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से विधिवत शुरू हुआ. सत्र की शुरुआत में राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण पढ़ा. संयुक्त सदन में विधानमंडल के सदस्यों के सामने राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि बिहार में कानून-व्यस्था कायम करना ही राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है. अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि […]

पटना : 16वीं बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से विधिवत शुरू हुआ. सत्र की शुरुआत में राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण पढ़ा. संयुक्त सदन में विधानमंडल के सदस्यों के सामने राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि बिहार में कानून-व्यस्था कायम करना ही राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है. अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा. राज्यपाल ने कहा कि क्राइम के मामले में बिहार बाकी राज्यों से काफी पीछे है. बिहार का स्थान 22 वां है. सरकार संगठित अपराध को रोकने के लिये प्रयासरत है. उसके लिये राज्य की जनसंख्या के अनुपात में बहुत जल्द 43 हजार पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी.

राज्य के सभी जिलों के जेलों पर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये वर्तमान में नजर रखी जा रही है. महामहिम ने अपने अभिभाषण में कहा कि मनी लांड्रिंग एक्ट में नौ लोगों की संपत्ति को जब्त किया गया है. राज्यपाल ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम राज्य में आगामी 1 मई से लागू हो जायेगा. साथ ही शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये सभी मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रूप में अपग्रेड किया गया है. साथ ही सूबे में 5 निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को अनुमति प्रदान करने की योजना है. महामहिम ने अपने अभिभाषण में कहा कि वर्ष 2016-17 में सभी जिलों में युवकों के लिये निबंधन कार्यालय खोला जायेगा साथ ही विश्वविद्यालय कैंपस में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाएगी. 22 जिलों में महिलाऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जाने का प्रस्ताव है.

उधर दूसरी ओर विपक्षी नेता ने अभिभाषण के दौरान विशेश्वर ओझा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, बालू संकट दूर करो और कानून व्यवस्था ठीक करो के साथ हत्याएं बंद करो जैसे नारे लगाते हुए सदन में तख्ती लेकर बैठे रहे और अपना विरोध जताया. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाये गा और उसके बाद विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पिछले साल स्वीकृत अनुमत विधेयक के विवरण को सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाएगा.

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