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#Budget पर बोले लालू – 2022 तक सत्ता में नहीं रहेंगे मोदी, बेदखल कर दिए जायेंगे

पटना : केंद्रीय बजट को लेकर राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. लालू प्रसाद यादव ने बजट पेश होने के बाद अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल 2019 तक का है. मोदी सरकार द्वारा जो 2022 तक का बजट दिया गया है […]

पटना : केंद्रीय बजट को लेकर राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. लालू प्रसाद यादव ने बजट पेश होने के बाद अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल 2019 तक का है. मोदी सरकार द्वारा जो 2022 तक का बजट दिया गया है वह कार्यकाल इस सरकार को किसने दिया है. लालू ने बजट पर बोलते हुए कहा कि बजट में एक साल की चुनौतियों और योजनाओं का नहीं बल्कि 2022 तक का बजट दे दिया है.

लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि मोदी सरकार किसानों से झूठा वादा कर रही है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे. आप 2022 तक सत्ता में नहीं रहेंगे, बेदखल कर दिये जायेंगे. लालू ने बजट पेश होने के बाद पटना स्थित आवास पर संवाददाता सम्मेलन बुलाया था जिसमें उन्होंने बजट को पूरी तरह नरेंद्र मोदी सरकार की तरह फेल बताया और इसे सिर्फ एक विजन डाक्यूमेंट होने की ओर इशारा किया.

लालू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें थी लेकिन इस बजट में बिहार के पैकेज का कोई जिक्र नहीं है. इस बजट में बिहार की जनता को छला गया है. लालू ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सौ प्रतिशत फेल है केवल बीजेपी अपनी आरएसएस वाली विचारधारा में पास हुई है. आम बजट से पूरे देश में महंगाई बढ़ेगी. सेवा कर की वजह से सभी सेवाएं महंगी होगी. इससे मध्यवर्ग के लोग और परिवार परेशान होंगे. लालू ने यह भी कहा कि जेटली ने 2022 की बात कर गैरकानूनी एलान किया है. जब सरकार 2019 तक ही है तो फिर 2022 का प्लान बनाने का अधिकार इन्हें किसने दिया. लालू ने मेक इन इंडिया प्लान को कटघरे में खड़ा करते हुये कहा कि मात्र मनरेगा की 60 फीसदी राशि बढ़ायी गयी है जबकि इसमें केंद्र मात्र 60 राजद अध्यक्ष ने कहा कि लालू यादव ने कहा कि मेक इन इंडिया में कितने का निवेश हआ, इसकी जानकारी नहीं दी गई है. किसानों की आमदनी क्या अनाज की कीमत बढ़ाकर करेगी. मनरेगा की राशि बढ़ाई गई है लेकिन इसमे केंद्र को मात्र 60 फीसदी ही देना है.

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