गड़बड़ी पर 1605 अफसरों कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

आरटीपीएस. गड़बड़ी की 12 लाख शिकायतें

पूरे एक साल में सेवा में देरी पर 1221854 अपील दायर की गयी. इन अपीलों में से 1195372 का निबटारा कर दिया गया

पटना : राज्य में लोक सेवाओं के अधिकार कानून के तहत 2015-16 में फरवरी तक जहां 90 लाख 65878 प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये गये. वहीं इस सेवा को लागू करने में गड़बड़ी करनेवाले 1605 अफसरों और कर्मियों पर कार्रवाई की गयी. ऐसे अफसरों और कर्मियों पर 1.93 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना किया गया. अबतक इनसे 51.45 लाख रुपये वसूल किये गये हैं.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस सेवा में दलाली करनेवाले 278 दलालों को गिरफ्तार किया गया. विभागीय अधिकारी ने बताया कि समय पर सेवा देने और इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जहां शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की गयी, वहीं मुख्यालय के अफसरों द्वारा नियमित

जांच की गयी. अधिकारी ने बताया कि पूरे एक साल में सेवा में देरी पर 1221854 अपील दायर की गयी. इन अपीलों में से 1195372 का निबटारा कर दिया गया. वहीं जिलों द्वारा 35590 आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया गया.

लोक शिकायत निवारण कानून को सफल बनाने में जुटा विभाग

विभागीय अधिकारी ने बताया कि बिहार प्रशासनिक मिशन द्वारा लोक सेवाओं के अधिकार कानून का मॉनीटरिंग की जा रही है. मिशन की आरटीपीएस में सफलता के बाद लोक शिकायत निवारण कानून को सफल बनाने में जुट गया है.

एक मई से इस कानून के तहत मिलनेवाली शिकायतों की मॉनीटरिंग मिशन करेगा. इसमें एक तय अवधि में संबंधित विभागों को लोक शिकायत का समाधान करना है. मिशन इसके लिए सिस्टम बनाने में जुटा है, ताकि एक मई से आवेदन और उस पर विभिन्न विभागों द्वारा की गयी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जा सके.