भूख से मौत की न्यायिक जांच कराए नीतीश सरकार : रामविलास पासवान

पटना : केंद्रीय खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून शर्त का अनुपालन नहीं होने पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से शत प्रतिशत अनाज आवंटन होने के बाद भी उसका वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा है. शेखपुरा जिले में जागो मांझी की भूख से हुई मौत की न्यायिक जांच की राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि केंद्रीय टीम राज्य में अनाज वितरण व्यवस्था की समीक्षा करेगी. केंद्रीय खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान होटल मौर्या में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे.

उन्होंने कहा कि जागो मांझी अंत्योदय योजना का लाभुक था. इसके तहत लाभुक को 35 किलो अनाज मिलता है. अगर अनाज उसे नहीं मिला है तो इसका मतलब उसकी मौत भूख से हुई है. यह निदंनीय है व राज्य सरकार के अनाज वितरण व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है. इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए. ऐसे एफसीआई के एरिया मैनेजर के अलावा लोजपा की टीम इसकी जांच के लिए गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आनन-फानन में खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया गया. लेकिन इसके शर्त का अनुपालन राज्य सरकार नहीं कर रही है. अनाज वितरण के मामले में काफी शिकायतें आती रहती है. गरीब लाभार्थियों को अनाज नहीं मिल रहा है. खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्य में अनाज वितरण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए केंद्र से विभागीय अधिकारी की टीम पटना पहुंच रही है. टीम में संयुक्त सचिव दीपक कुमार, आर्थिक सलाहकार नीलांबु के अलावा अन्य अधिकारी शामिल होंगे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के सही संचालन हेतु केंद्र सरकार ने कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है. इसके तहत पूरी व्यवस्स्था कंप्यूटराइजेशन व पंचायत स्तर तक निगरानी समिति का गठन करना है. टीम द्वारा देखा जायेगा कि कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार काम हो रहा है या नहीं. उन्होंने कहा कि गरीबाें के लिए केंद्र सरकार कल्याण योजना चला कर अनाज वितरण का काम कर रही है. इसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है. वे चाहते हैं कि अन्य राज्यों की तरह बिहार सरकार योगदान करें तो गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल सकता है. अनाज खरीदने में लाभुक को जो राशि देना होता है वह राशि राज्य सरकार वहन करे. तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश में सरकार लाभुक के बदले में राशि देती है. लाभुक को दो रुपये प्रति किलो गेंहू व तीन रुपये किलो चावल मिलता है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक माह शत प्रतिशत अनाज का उठाव कर रही है. 26 मार्च तक 94 फीसदी अनाज का उठाव हो चुका है. इसके बावजूद लोगों को अनाज नहीं मिलना सोचनीय विषय है. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की तरह बिहार में भी लगाये जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उसके पक्ष में हम नहीं हैं. यूपी में चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि अभी इस पर कुछ नहीं कहना है.